अमित शाह से की मुलाकात: नाबार्ड की तर्ज पर मांगा सहकारिता विभाग से गठित एफपीओ को प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि राज्य सहकारिता विभाग की ओर से गठित एफपीओ को भी उसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसा कि नाबार्ड की ओर से गठित एफपीओ को दिया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से संबंधित ब्याज सबवेंशन केवल कृषि, बागवानी संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और इको टूरिज्म क्षेत्रों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के लिए भी इस सुविधा का विस्तार होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के मामले में 20 लाख रुपये तक जमानत मुक्त ऋण का प्रावधान होने से अनेक समितियां आईसीडीपी या पीएसीएस जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। भारद्वाज ने कहा कि विभाग नवगठित कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विशेष रूप से कृषि विपणन विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।