शिमला के हजारों भवन मालिकों को बड़ा झटका

इन क्षेत्रों के अवैध भवनों को सरकार ने नियमित नहीं करने का फैसला लिया है। विधेयक में संशोधन करने के बावजूद इन क्षेत्रों के भवनों को राहत नहीं दी गई है। सरकार इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की डेविएशन को मंजूर नहीं करने के मूड में है। शहर के कोर एरिया में अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को सरकार से राहत मिल गई है। विधेयक के पास होने के बाद कोर एरिया के लोग अपने भवन नियमित करवा सकेंगे।