हिमाचल बजट सत्र: नशा बेचकर बनाई संपत्ति नष्ट होगी या सरकार के अधीन, हो सकती है उम्रकैद की सजा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में मुख्यमंत्री का पत्र भी साथ जाएगा। इसमें नशे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल सरकार की ओर से सुझाए सुझावों को शामिल किए जाने का आग्रह किया जाएगा। हिमाचल में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से कुछ संशोधन शामिल किए जा रहे हैं, जिससे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में एनडीपीएस एक्ट में 530 मामले दर्ज किए गए हैं। 729 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दो लोगों को सजा भी हो गई है। बड़े पैमाने पर नशा माफिया सक्रिय है। यह नशा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से आ रहा है। बार्डर एरिया को सील करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट भारत सरकार का है। केंद्र सरकार ही इसमें संशोधन कर सकती है।

एक्ट में ये प्रावधान जरूरी
अग्निहोत्री ने कहा कि काॅलेजों, स्कूलों के बच्चों को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। नशे की छोटी से छोटी मात्रा पकड़ी जाए, तो यह गैरजमानती अपराध होना चाहिए। इसमें 10 से 20 साल कैद, कम से कम पांच लाख का जुर्माना, नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को उम्र कैद, नशे से अर्जित संपत्ति को नष्ट या सरकार के अधीन किया जाना आवश्यक है। ऐसा किए जाने से हिमाचल में नशे का कारोबार रुक सकता है। उन्होंने कहा कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए कई कमेटियां भी बनाई हैं। पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं।

विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल न करें
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नशा बेचने वाले व्यक्ति को पकड़े जाने पर विधायक व चुने हुए जनप्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल न करें। चिट्टा मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ों पर चढ़ गया है। यह बड़ा मामला है। ऐसे में विपक्ष सदन में होता तो उनके सुझाव में इसमें लिए जा सकते थे।



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