कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, पेंशन न देने पर बीपीईओ दफ्तर किया सील
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हिमाचल के कांगड़ा में दिवंगत अध्यापक की पेंशन रिलीज न करने पर इंदौरा न्यायालय ने शुक्रवार शाम स्थानीय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीपीईओ) के कार्यालय को सील कर दिया। सील भवन के तालों की चाबियां याचिकाकर्ता बेटे कुसुम सिंह को सौंप दी गईं।
प्रथम श्रेणी न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने दिवंगत अध्यापक देस राज के परिजनों को देय पेंशन अदा न करने पर कोर्ट की अवमानना मानते हुए 27 दिसंबर को स्कूल शिक्षा बोर्ड की इंदौरा स्थित संपत्ति को सील करने के आदेश दिए थे।
शुक्रवार को इंदौरा कोर्ट के कोर्ट वालेफ तिलक राज और पीएस अजय राणा ने इंदौरा पुलिस की मौजूदगी में बीपीईओ कार्यालय में रखे सभी रिकॉर्ड और सामान को कब्जे में लेकर कार्यालय भवन सील कर दिया। कोर्ट वालेफ तिलक राज ने इंदौरा के पटवारी संदीप सिंह से भवन की निशानदेही करवाकर कार्यालय भवन पर सीलबंद ताला लगाया।
पेंशन न देने पर कोर्ट ने अपनाया था सख्त रूख
अधिवक्ता सौरव शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने अध्यापक देस राज को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभ नहीं दिए थे। कोर्ट ने विभाग को देसराज को पेंशन और सभी भत्ते जारी करने के आदेश पारित किए थे।
देस राज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी जयवंती देवी ने कोर्ट में लड़ाई जारी रखी। जयवंती की मौत के बावजूद शिक्षा विभाग ने पेंशन नहीं लगाई। इस पर देसराज के पुत्र कुसुम ने अपने पिता की लड़ाई को जारी रखा।
शिक्षा विभाग की अपील सेशन कोर्ट में खारिज
इंदौरा कोर्ट ने बीते मंगलवार को आदेशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग की इंदौरा स्थित संपत्ति को सील करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सेशन कोर्ट में शिक्षा विभाग ने याचिका दायर की, लेकिन याचिका देरी से दायर होने पर कोर्ट ने विभाग की अपील खारिज कर दी।
अध्यापकों का वेतन, मिड डे मील अटका : अधीक्षक
एलीमेंटरी शिक्षा विभाग इंदौरा के अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि तीन विस क्षेत्रों के 93 प्राइमरी और 43 मिडल स्कूलों और 230 अध्यापकों के वेतन और विभागीय काम इस कार्यालय से संचालित होते थे। कार्यालय का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट ने सील कर दिया है। इस कारण कई कार्य अधर में लटक गए हैं। 136 स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पाएगा।
हाईकोर्ट में करेंगे अपील : निदेशक
एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा का कहना है कि विभाग जल्द ही उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करेगा। जिला कांगड़ा के तीन विस क्षेत्रों के सैकड़ों स्कूल और अध्यापकों के प्रभावित होने पर जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी तकनीकी पहलू के चलते देस राज के परिवार को पेंशन नहीं लग पाई थी।
फिर सुर्खियों में न्याय प्रणाली
इससे पहले ऊना जिले के किसानों को मुआवजा न मिल पाने पर कोर्ट ने ऊना रेलवे स्टेशन को सील कर दिया था।
