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ऊर्जा उत्पादकों को बड़ी राहत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं जुड़ेगा लाडा फंड

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 09 Nov 2019 05:00 AM IST
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हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निवेशकों पर खासी मेहरबान है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए लोकल एरिया डेवलेपमेंट अथॉरिटी (लाडा) फंड को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं जोड़ने का फैसला लिया है।
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इन्वेस्टर मीट के दूसरे दिन ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से चर्चा करते हुए यह घोषणा की गई। लाडा फंड का इंतजाम अब कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर के लिए यह व्यवस्था शुरू हो गई है।

प्राइवेट सेक्टर के लिए राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऊर्जा उत्पादकों को लाडा फंड के तहत प्रोजेक्ट की लागत का 1.5 फीसदी देना होता है। इस फंड का उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया जाता है। इस व्यवस्था के चलते प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। टैरिफ भी बढ़ जाता है।

इस समस्या को देखते हुए सरकार ने लाडा फंड देने के लिए अलग व्यवस्था कर दी है।  बड़े ऊर्जा उत्पादकों को अभी इसका लाभ मिलेगा। छोटे उत्पादकों के लिए भी सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है।

प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए प्रोजेक्ट लगाने को 40 हेक्टेयर तक की वन स्वीकृतियां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ही मंजूर करने का फैसला लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट सिद्धांता दास ने यह जानकारी दी।
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अब वन स्वीकृतियों की फाइलें दिल्ली नहीं भेजी जाएंगी

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