Big Relief: अब आसान और सस्ती होगी सेब, बादाम, फार्मा, औद्योगिक उत्पादों की आपूति, हिमाचल सरकार ने अधिसूचित की पॉलिसी
हिमाचल सरकार ने राज्य की परिवहन एवं आपूर्ति (लॉजिस्टिक्स) पॉलिसी 2022 को अधिसूचित कर दिया है। इसकी अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान ने की है। यह नीति पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगी।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश से सेब, बादाम, फार्मा, औद्योगिक उत्पादों सहित तमाम तरह के कारोबार के सामान की आपूर्ति और परिवहन आसान होगा। इसके लिए हिमाचल सरकार ने राज्य की परिवहन एवं आपूर्ति (लॉजिस्टिक्स) पॉलिसी 2022 को अधिसूचित कर दिया है। इसकी अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान ने की है। यह नीति पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस पॉलिसी में राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें एक छत के नीचे कई सुविधाएं होंगी। इस पार्क में एक इनलैंड कंटेनर डिपो होगा। कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयरफ्रेट स्टेशन, वेयरहाउस, कोल्ड चेन स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स आधारभूत ढांचा भी होगा। इसका कम से कम 85 फीसदी क्षेत्र परिवहन एवं आपूर्ति सेवाओं के लिए इस्तेमाल होगा।
15 फीसदी क्षेत्र मिश्रित भू-उपयोग के लिए होगा। इसके लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगी। इसमें तमाम वांछित सुविधाएं होंगी। रणनीतिक स्थानों पर राज्य परिवहन एवं भंडारण जोन स्थापित होंगे। उद्योग विभाग शहर की सीमाओं से बाहर इसके लिए जगह का चयन करेगा। इसके लिए आइडल ट्रक पार्किंग के लिए चयनित जगह लगभग 80 वर्ग फुट होगी। ऐसे स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे रेस्तरां, बैंक, एटीएम, रिटेल दुकानें, ईंधन पंप, रिपेयर, सर्विस स्टेशन और मेडिकल सुविधाएं भी होंगी। भंडारगृह के लिए कम से कम एक एकड़ क्षेत्र तय होगा। इसमें कुल माल का 60 फीसदी क्षेत्र भंडारण के लिए तय होगा। भारतमाला, पर्वतमाला और सागर माला योजनाओं का भी इस पॉलिसी से समुचित सहयोग मिलेगा।
यह पालिसी प्रधानमंत्री गति शक्ति का हिस्सा है। आने वाले समय में इससे केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं में तालमेल बैठाया जाएगा। इसके अलावा इसे मद्देनजर रखते हुए विभिन्न योजनाओं की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को वित्तपोषण के लिए भेजा जाएगा। इसका हिमाचल को लाभ होगा।
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- आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
पॉलिसी में अन्य प्रमुख बिंदु :
- अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप तीन हजार करोड़ का निवेश करके लॉजिस्टिक पार्क तैयार करेंगे
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान राज्य में भी होगा लागू
- देश के विभिन्न राज्यों में आसान होगी माल की ढुलाई
- हिमाचल का बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र अमृतसर और तटीय क्षेत्रों से जुडे़गा
- उद्योगपतियों को सीए स्टोर और कोल्ड चेन सुविधा उपलब्ध रहेगी
- निर्बाध बिजली आपूर्ति और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट होगा
- मजबूत इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली विकसित करना
- अस्पताल, मेडिकल दुकानें, बैंक, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्तरां, कैंटीन सुविधा होगी
- विधायन सेंटर, निजी वाहन ढुलाई टर्मिनल बनाने, कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध करवाएंगे
