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Shimla News: दो साल बकाया बिल के आधार पर बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
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जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, विद्युत बोर्ड पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश
पहले कम आता था बिल, बाद में जोड़ा बकाया
रुचि सांख्यान
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने अपने फैसले में कहा कि राज्य बिजली बोर्ड दो साल से अधिक पुराने बकाया बिल के आधार पर किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काट सकता।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने न्यू शिमला स्थित मैसर्स श्रीराम अस्पताल की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह मार्च और जुलाई 2019 में जारी किए 4,77,166 रुपये और 5,29,003 रुपये के बकाया बिलों के आधार पर अस्पताल का बिजली कनेक्शन न काटे। इसके साथ ही आयोग ने मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि अदा करने का आदेश दिया है। बिजली बोर्ड को यह जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर देनी होगी।
श्रीराम अस्पताल न्यू शिमला सेक्टर एक के प्रबंध निदेशक ने जनवरी 2020 में उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार अस्पताल नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान कर रहा था। यह बिल औसतन 18,000 रुपये के आसपास आते थे। मार्च 2019 में बिजली बोर्ड ने अचानक 4,77,166 रुपये का बिल जारी कर दिया। इसमें वर्तमान बिजली खपत के केवल 23,872 रुपये थे जबकि 4,53,293 रुपये पुराने बकाया के रूप में जोड़े थे। इसके बाद जुलाई 2019 में बकाया राशि बढ़ाकर 5,29,003 रुपये कर दी। अस्पताल प्रबंधन जब केवल वर्तमान बिल का भुगतान करने पहुंचा तो बोर्ड ने सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या का हवाला देकर आंशिक भुगतान लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद 2 नवंबर 2019 को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई।
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सुनवाई के दौरान बिजली बोर्ड ने दलील दी कि अस्पताल के लिए 32.34 किलोवाट का लोड स्वीकृत था लेकिन जून 2017 में हुए आंतरिक ऑडिट के दौरान वास्तविक लोड 88.88 किलोवाट पाया गया। इस आधार पर अतिरिक्त बकाया राशि निर्धारित की गई। बोर्ड ने यह आपत्ति भी जताई कि अस्पताल एक व्यावसायिक इकाई है, इसलिए उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।
बकाया जोड़कर नहीं काट सकते कनेक्शन
आयोग ने बिजली बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने के लिए अस्पताल का संचालन कर रहा है। ऐसे में वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी बकाया राशि को पिछले बिलों में लगातार लंबित नहीं दिखाया है और दो साल की समय-सीमा बीतने के बाद पहली बार बिल में जोड़ा है तो बिजली बोर्ड उसकी वसूली के लिए कनेक्शन काटने जैसा कठोर कदम नहीं उठा सकता।
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पहले कम आता था बिल, बाद में जोड़ा बकाया
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शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने अपने फैसले में कहा कि राज्य बिजली बोर्ड दो साल से अधिक पुराने बकाया बिल के आधार पर किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काट सकता।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने न्यू शिमला स्थित मैसर्स श्रीराम अस्पताल की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह मार्च और जुलाई 2019 में जारी किए 4,77,166 रुपये और 5,29,003 रुपये के बकाया बिलों के आधार पर अस्पताल का बिजली कनेक्शन न काटे। इसके साथ ही आयोग ने मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि अदा करने का आदेश दिया है। बिजली बोर्ड को यह जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर देनी होगी।
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श्रीराम अस्पताल न्यू शिमला सेक्टर एक के प्रबंध निदेशक ने जनवरी 2020 में उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार अस्पताल नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान कर रहा था। यह बिल औसतन 18,000 रुपये के आसपास आते थे। मार्च 2019 में बिजली बोर्ड ने अचानक 4,77,166 रुपये का बिल जारी कर दिया। इसमें वर्तमान बिजली खपत के केवल 23,872 रुपये थे जबकि 4,53,293 रुपये पुराने बकाया के रूप में जोड़े थे। इसके बाद जुलाई 2019 में बकाया राशि बढ़ाकर 5,29,003 रुपये कर दी। अस्पताल प्रबंधन जब केवल वर्तमान बिल का भुगतान करने पहुंचा तो बोर्ड ने सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या का हवाला देकर आंशिक भुगतान लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद 2 नवंबर 2019 को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई।
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सुनवाई के दौरान बिजली बोर्ड ने दलील दी कि अस्पताल के लिए 32.34 किलोवाट का लोड स्वीकृत था लेकिन जून 2017 में हुए आंतरिक ऑडिट के दौरान वास्तविक लोड 88.88 किलोवाट पाया गया। इस आधार पर अतिरिक्त बकाया राशि निर्धारित की गई। बोर्ड ने यह आपत्ति भी जताई कि अस्पताल एक व्यावसायिक इकाई है, इसलिए उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।
बकाया जोड़कर नहीं काट सकते कनेक्शन
आयोग ने बिजली बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने के लिए अस्पताल का संचालन कर रहा है। ऐसे में वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी बकाया राशि को पिछले बिलों में लगातार लंबित नहीं दिखाया है और दो साल की समय-सीमा बीतने के बाद पहली बार बिल में जोड़ा है तो बिजली बोर्ड उसकी वसूली के लिए कनेक्शन काटने जैसा कठोर कदम नहीं उठा सकता।
