बजट सत्र: हिमाचल में 20 हजार पद भरने के लिए विज्ञापन इसी माह, लाहौल-स्पीति की महिलाओं को 24 फरवरी से 1500-1500
शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख रोजगार हर साल देने की बात की है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 20 हजार पद भरने के लिए इसी माह विज्ञापन जारी होंगे। सरकार 2,500 नियुक्तियां कर चुकी हैं। अप्रैल में इन भर्तियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख रोजगार हर साल देने की बात की है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता। स्वरोजगार के अवसर देना भी इसमें शामिल है। सीएम ने कहा कि नए भर्ती आयोग का मजबूत आधारभूत ढांचा बनाने में समय लग रहा है। जल्द प्रदेश में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी। लोकसेवा आयोग भी भर्तियां कर रहा है। नया आयोग शुरू होते ही लोकसेवा आयोग से भर्ती प्रक्रियाओं को हमीरपुर आयोग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने प्रश्नकाल के दौरान सानन कमेटी की सिफारिशों और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
26 दिसंबर, 2022 को यह मामला उनके ध्यान में आया था कि आयोग में पेपर लीक हो रहे हैं। जब इसकी विजिलेंस जांच की गई तो पता चला कि यह गोरखधंधा कई सालों से चल रहा है। जो योग्य नहीं थे, वे पेपर लीक करवाकर चुने गए। युवाओं को इस धोखे से बचाने के लिए आयोग को भंग कर सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को तीन माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन जब कमेटी की बैठकें हुईं तो नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम फाइनल करने से लेकर कई अन्य औपचारिकता पूरी करने में समय लगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा भी राज्य लोकसेवा आयोग ही करवाएगा। शारीरिक परीक्षा पुलिस करवाएगी। नए भर्ती आयोग में परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और प्रश्नपत्र भी कंप्यूटर पर ही सेट होंगे। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा से न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
लाहौल-स्पीति की महिलाओं को 24 फरवरी से 1500-1500 रुपये
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में सरकार की तीसरी गारंटी इंदिरा गांधी सम्मान निधि को लाहौल-स्पीति से 24 फरवरी को लागू करने का एलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी साढ़े चार सौ रुपये बढ़ाने की घोषणा की। अब इन महिलाओं को 1050 रुपये के बजाए 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा कर तंज कसते हुए कहा - अभी इतना ही, शनिवार को बजट पेश होना है, उसमें अन्य घोषणाएं होंगी।
राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायकों की ओर की गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्जा विरासत में दिया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ। जो युवाओं से धोखा है। पेपर लीक करवाए गए। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजरा है। विपक्ष ने हिमाचल को आपदा से उबारने में सहयोग नहीं किया है। अब इन्हें जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ग्रीन राज्य के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग में सभी अधिकारी इलेक्टि्क गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए 100 युवाओं इलेक्टि्रक परमिट देने की घोषणा की। यह गाड़ियां सरकारी विभागों में लगाई जाएंगी।
इसी साल चार हेलीपोर्ट होंगे शुरू
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारी नपेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस साल चार हेलीपोर्ट शुरू होंगे। यह रक्कड़, पालमपुर, रिकांगपिओ और चंबा में है। इससे भी जनता को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 ग्रीन कोरीडोर की घोषणा की है। किरतपुर-मनाली के बीच 17 जगह चार्चिंग स्टेशन लगाए गए, 13 और लगाए जाने हैं।
एक साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले हुए दर्ज
हिमाचल प्रदेश में बीते एक वर्ष के दौरान महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले दर्ज हुए। भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि में चंबा जिला में हत्याओं के आठ मामले दर्ज हुए।
डिनोटिफाई हुए 60 संस्थान दोबारा खुले
प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए 60 संस्थानों को दोबारा खोल दिया गया है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सरकार ने उन सभी संस्थानों जिनके सृजन, उन्नयन के लिए अधिसूचनाएं जारी हो चुकी थीं, उन्हें डिनोटिफाई किया था। प्रशासकीय विभाग की ओर से भेजे गए न्यायोचित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद औचित्यपूर्ण संस्थानों को दोबारा नोटिफाई किया गया है।
