Shimla News: भट्ठाकुफर फल मंडी के सुरक्षित हिस्से से चलेगा सेब का कारोबार

पंचायतीराज मंत्री के साथ किया फल मंडी का निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शिमला की भट्ठाकुफर फल मंडी के सुरक्षित हिस्से से सेब कारोबार हो सकता है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजस्व विभाग की तकनीकी समिति को 24 घंटे के भीतर इसे लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को बागवानी मंत्री ने पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ भट्ठाकुफर फल मंडी का निरीक्षण किया।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भट्ठाकुफर फल मंडी का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण असुरक्षित घोषित किया गया है, लेकिन मंडी के एक हिस्से में कारोबार हो सकता है। विभाग की तकनीकी कमेटी इसका अध्ययन करके 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भट्ठाकुफर मंडी को पुनर्निर्मित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस मंडी में ऊपरी शिमला सहित मंडी जिले के करसोग के किसान और बागवान फल तथा सब्जियों को बेचने लाते हैं। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भट्ठाकुफर सब्जी मंडी में पुराने आढ़ती सालों से काम कर रहे हैं, आढ़तियों के अलावा मजदूर, ट्रांसपोर्टर सहित हजारों लोगों की रोजी-रोटी यहां से चल रही है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हिस्सा को छोड़ कर सुरक्षित भाग में कारोबार चलेगा। मंडी का पुनर्निर्माण और विस्तार भी किया जाएगा। ढली मंडी के विस्तार के प्रोजेक्ट को भी जल्द सिरे चढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक हेमिस नेगी, उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत ठाकुर, अधिशासी अभियंता विपणन बोर्ड हेमराज वर्मा, आढ़ती एसोसिएशन के उपप्रधान धर्मवीर सूद, प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, पूर्व प्रधान आढ़ती एसोसिएशन नाहर सिंह चौधरी, नगर निगम पार्षद नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

विज्ञापन

लाइसेंस रद्द दुकानें खाली करवा देंगे : अनिरुद्ध
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि किलो के हिसाब से सेब बिक्री का विरोध 2, 4 लोग कर रहे हैं। पिछली सरकार से लेकर यह लोग खुद को नेता साबित करने में जुटे हैं, इनके कारनामे जग जाहिर है। बागवानी मंत्री के सामने इन लोगों ने पराला मंडी में किलो के हिसाब से सेब बेचा था और सरकार के हर फैसले को मानने की बात कही थी, सीजन शुरू हो चुका है तो अब अपने निजी फायदे के लिए सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इनके कारनामों से अवगत करवा कर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और दुकानें भी खाली करवाई जाएंगी।