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Shimla News: पहले पेंशन के साथ एरियर डालने की दी सूचना बाद में वापस लिया फैसला

Wed, 06 May 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 11:55 PM IST
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anguish in electricity pensoners
बिजली बोर्ड पेंशनरों ने बोर्ड प्रबंधन पर लगाया आरोप
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पेंशनर बोले, बोर्ड प्रबंधन ने वयोवृद्धों के मुंह से छीना निवाला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन पर पेंशनर फोरम बोर्ड प्रबंधन ने बड़ा आरोप लगाया है। पेंशनर नेताओं ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन ने पहले पेंशनरों को मई में पेंशन के साथ एरियर डालने की सूचना दी लेकिन दो दिन बाद ही सूचना को वापस ले लिया। इस पर पेंशनर फोरम भड़क गई है और प्रदेश सरकार व बोर्ड प्रबंधन पर वयोवृद्धों के मुंह से निवाला छीनने का आरोप लगाया है।
फोरम के अध्यक्ष ई. एसएन कपूर, महासचिव तेजराज गुप्ता और सचिव चेतराम शर्मा ने कहा कि 2 मार्च को विद्युत बोर्ड के तत्कालीन निदेशक (वित्त) अरिंदम चौधरी के साथ हुई बैठक में उन्होंने पेंशनरों की करीब 65 से 70 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियां जारी करने का स्पष्ट आश्वासन दिया था। इसके तहत 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को पहली मई को मिलने वाली पेंशन के साथ एरियर राशि देने की सूचना भी पेंशनरों को मैसेज के जरिए दी गई थी। लेकिन प्रबंधन ने मात्र दो दिन बाद ही इस सूचना को वापस ले लिया। पेंशनरों ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बुजुर्ग पेंशनरों के मुंह से निवाला छीन लिया गया हो।
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फोरम नेताओं ने दावा किया कि बैठक के दौरान तत्कालीन निदेशक (वित्त) ने स्पष्ट कहा था कि भुगतान के लिए बोर्ड के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, ऐसे में आदेश वापस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन अधिकारी के केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पेंशनरों में आशंका बढ़ गई है कि मामला अब ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। विद्युत बोर्ड पेंशनर सचिव अमर सिंह भलैक ने बताया कि बुधवार को शिमला में जिला विद्युत पेंशनर फोरम की बैठक हुई। फोरम अध्यक्ष ई. एसएन कपूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 45 पेंशनरों ने भाग लिया और लंबित देनदारियों के भुगतान में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। फोरम ने बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाए और पूर्व में लिए गए निर्णयों को बिना देरी लागू किया जाए।
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