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Shimla News: मज्याठ वार्ड में एंबुलेंस रोड बनाने का रास्ता साफ
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रेलवे की भूमि पर पुल बनाने के लिए मिलेंगे दो करोड़
शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के मज्याठ वार्ड में एंबुलेंस रोड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे की भूमि पर स्टील स्ट्रक्चर पुल बनाया जाएगा। इसको लेकर दो करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की जाएगी। शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक के बाद चर्चा कर यह फैसला लिया है।
राजधानी के मज्याठ में एंबुलेंस रोड बनाने का काम रेल विभाग से करवाने को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से पत्र लिखा जाना है। नगर निगम शिमला ने भी सरकार को लिखित तौर पर पत्र भेज दिया है। दूसरी ओर शहरी विकास विभाग ने रेलवे की भूमि पर पुल बनाने के एवज में मुआवजे की राशि 2 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा के बाद फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो समस्या पेश आ रही थी वह भी खत्म हो गई है। यह पुल बन जाता है तो इससे चार हजार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा।
अभी पीठ पर उठाकर लाए जाते हैं मरीज
नगर निगम का मज्याठ वार्ड इकलौता ऐसा वार्ड है, जहां लोगों को आज भी एबुलेंस सड़क की सुविधा नहीं है। मरीजों को आज भी मुख्य सड़क तक पीठ पर उठाकर लाना पड़ता है। इसके बाद ही मरीज को गाड़ियों के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि लोगों ने रेल लाइन पर बैठकर धरना भी दिया है। लेकिन अभी तक कार्य प्रगति आगे न बढ़ पाने के कारण लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है।
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शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के मज्याठ वार्ड में एंबुलेंस रोड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे की भूमि पर स्टील स्ट्रक्चर पुल बनाया जाएगा। इसको लेकर दो करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की जाएगी। शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक के बाद चर्चा कर यह फैसला लिया है।
राजधानी के मज्याठ में एंबुलेंस रोड बनाने का काम रेल विभाग से करवाने को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से पत्र लिखा जाना है। नगर निगम शिमला ने भी सरकार को लिखित तौर पर पत्र भेज दिया है। दूसरी ओर शहरी विकास विभाग ने रेलवे की भूमि पर पुल बनाने के एवज में मुआवजे की राशि 2 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा के बाद फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो समस्या पेश आ रही थी वह भी खत्म हो गई है। यह पुल बन जाता है तो इससे चार हजार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा।
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अभी पीठ पर उठाकर लाए जाते हैं मरीज
नगर निगम का मज्याठ वार्ड इकलौता ऐसा वार्ड है, जहां लोगों को आज भी एबुलेंस सड़क की सुविधा नहीं है। मरीजों को आज भी मुख्य सड़क तक पीठ पर उठाकर लाना पड़ता है। इसके बाद ही मरीज को गाड़ियों के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि लोगों ने रेल लाइन पर बैठकर धरना भी दिया है। लेकिन अभी तक कार्य प्रगति आगे न बढ़ पाने के कारण लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है।
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