सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाने में नाकाम अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: जयराम
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो अधिकारी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को शिमला में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण से कार्य करना चाहिए।
सीएम ने कहा कि जनमंच में मिलीं शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उपायुक्तों को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो तथ्यहीन शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने नई राहें-नई मंजिलें योजना के तहत धीमी प्रगति को लेकर भी नाराजगी जताई। कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अधिकारियों को ऐसे ही समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकताएं अधिकारियों की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कहा कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार के प्रतिबिंब होते हैं। जो लोग नशाखोरी में संलिप्त हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने को भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
तल्ख सीएम से बोले मुख्य सचिव, अधिकारी और समर्पण से कार्य करेंगे
तल्ख हुए सीएम को मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और समर्पण से कार्य करेंगे। राज्य सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अधिकारी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। सचिवालय के आर्म्सडेल भवन में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि पुलिस बल प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध को खत्म करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से की गई विशेष पहल के परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। हिमाचल राज्य के लोगों को 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन कर उभरा है। सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और बैठक में शामिल अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।
सभी उपायुक्तों ने विभिन्न विषयों पर दी प्रस्तुति
सभी जिलों के उपायुक्तों ने इस अवसर पर कोविड की स्थिति सहित अन्य विषयों पर प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे।
