हिमाचल में सड़कों-पुलों की 72 परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पर रोक, ये है वजह

इसमें कहा गया है कि उनके कार्यालय के ध्यान में यह बात लाई जा रही है कि कुछ मंडलों में आरआईडीएफ -26 के तहत 72 परियोजनाओं के टेंडर लगाए जा रहे हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने भी 29 अक्तूबर की चिट्ठी से इसको लेकर सूचित किया है। सरकार को 31 अक्तूबर को इनकी प्रशासनिक व्यय स्वीकृति के लिए भी चिट्ठी भेजी है। इसी के साथ पांच साल के रखरखाव के लिए एक बिड दस्तावेज भी सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसे मंजूरी नहीं मिली है। जब तक यह स्वीकृति नहीं आ जाती है, तब तक टेंडर नहीं लगाए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि पांच साल तक सड़कों-पुलों के रखरखाव की यह व्यवस्था प्रदेश में बन रही नाबार्ड वित्तपोषित सड़कों के लिए पहली बार की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारूप ही अपनाया जा रहा है, मगर अभी तक इसके लिए सरकार की मंजूरी नहीं आई है।