शहर के 16 स्कूलों का निरीक्षण, फीस का रिकॉर्ड कब्जे में लिया

सुबह पौने दस बजे उपनिदेशक टीम के साथ सेंट एडवर्ड स्कूल पहुंची। यहां उन्होंने विभागीय आदेशों के मुताबिक स्कूल का तीन सालों में बढ़ाई फीस का रिकॉर्ड, छात्रों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के साथ उन्हें दिए जा रहे वेतन और तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक फीस सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में वसूली जा रही है।

शिक्षा विभाग की निजी स्कूलों पर मनमानी रोकने पर नकेल कसने की इस कसरत के शुरू होने के परिणामस्वरूप कान्वेंट स्कूल भी निरीक्षण टीम को तथ्य और रिकॉर्ड उपलब्ध करवा रहे हैं। उपनिदेशक ने यहां स्कूल प्रधानाचार्य को न्यायालय के आदेशों पर स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस पर प्रधानाचार्य ने जल्द सुविधा मुहैया करवाने की बात कही। पीटीए गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

राजेश्वरी बत्ता ने इसके बाद कान्वेंट आफ जीजस एंड मेरी और ढली स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल ढली का दोपहर बाद तक निरीक्षण कार्य पूरा किया। सभी दस्तावेज जुटाने के साथ तीनों स्कूलों में जमीनी स्तर पर दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। स्मार्ट क्लास रूम, सीसीटीवी कैमरों के अलावा शौचालय की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी आदि की व्यवस्था भी देखी।

अस्वस्थ होने के बावजूद दिनभर निरीक्षण में डटी रहीं उपनिदेशक
उपनिदेशक उच्च शिक्षा राजेश्वरी बत्ता ने अस्वस्थ होने के बावजूद शहर के तीन बड़े कान्वेंट स्कूलों का निरीक्षण किया। इसके बाद बाद वह अपनी टीम में शामिल लक्कड़ बाजार गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह, खलीनी स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा नेगी और उपनिदेशक कार्यालय के अधीक्षक संजय जैन की टीम के साथ डीएवी टूटु, क्रिसेंट, सीनियर सेकें डरी स्कूल, जाठिया देवी के राइजिंग हाई और जुब्बड़हट्टी स्थित सीबीएसई के माउंट शिवालिक स्कूल का निरीक्षण किया।

उपनिदेशक ने कहा कि सीबीएसई के स्कूलों से ही अधिक फीस वसूलने की शिकायतें आई हैं। एचपी बोर्ड के निरीक्षण किए दोनों स्कूलों राइजिंग हाई और क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फीसें सामान्य पाई गईं हैं।

स्कूलों को 15 दिन में पीटीए गठित कर सौंपनी होगी रिपोर्ट
उपनिदेशक उच्च शिक्षा राजेश्वरी बत्ता ने सभी निजी स्कूलों को हर हाल में दस से पंद्रह दिन के भीतर आरटीई के तहत पीटीए का गठन करने की सख्त हिदायत दी है। इसमें 75 फीसदी सदस्य अभिभावक होंगे। विभाग ने स्कूलों को इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर उनके कार्यालय में जमा करने को कहा है। उपनिदेशक बत्ता ने बताया कि पांच अप्रैल को छोटा शिमला में हुई निजी स्कूल संचालकों और प्रबंधकों की बैठक के स्कूलों ने इस बाबत प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब फीस का मामला निदेशालय स्तर पर ही देखा जा रहा है, तो इस पर बाद में ही फैसला होगा।