रेणुका बांध विस्थापितों को राहत, 4 हफ्ते में जारी होंगे 450 करोड़

अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अवधि भी तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति एमएम खानवेलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए हैं। खास यह रहा कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के महाअधिवक्ता मुकुल रोहतगी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 450 करोड़ रुपये की राशि स्पेशल केस के तहत जारी करने का फैसला ले लिया है।

इसके लिए उन्होंने माननीय अदालत से समय मांगा, जिस पर अदालत ने चार हफ्ते में राशि जारी करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तय हो गया है कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि बीती 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका बांध के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 450 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को इसकी पुन: सुनवाई रखी गई थी। हिमाचल सरकार व एचपीपीसीएल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जेएस अत्री ने पुष्टि करते हुए बताया कि

केंद्र सरकार को 450 करोड़ रुपये की राशि 4 सप्ताह तक अदा करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि एन्वायरमेंट रेस्ट क्लीयरेंस की राशि का आंकड़ा 1090 करोड़ नहीं है, यह आंकडा 2014 का है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 माह के भीतर हलफनामा दायर एग्जेक्ट राशि बताने को कहा है।