{"_id":"5a3a95374f1c1b9e678c2e12","slug":"171513788727-shimla-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कारोबारी बोले, पहले व्यवस्\nथा सुधारो तभी देंगे ज्यादा शुल्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कारोबारी बोले, पहले व्यवस् था सुधारो तभी देंगे ज्यादा शुल्क
Updated Wed, 20 Dec 2017 10:22 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर में गारबेज कलेक्शन का शुल्क बढ़ाने को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि नगर निगम जब तक गारबेज कलेक्शन की व्यवस्था नहीं सुधार लेता, तब तक ज्यादा शुल्क नहीं चुकाएंगे। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी वीरवार को नगर निगम आयुक्त के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक नगर निगम दुकानदारों से प्रतिमाह 100 रुपये यूजर चार्ज वसूलता रहा है। लेकिन, इसके बावजूद नियमित तौर पर कूड़ा नहीं उठाया जाता। शहर के बाजारों में दिन भर गंदगी फैली रहती है। ऐसे में अब निगम शुल्क तो बढ़ा रहा है लेकिन गारबेज कलेक्शन को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। जब तक यह व्यवस्था नियमित नहीं होगी, तब तक ज्यादा शुल्क नहीं चुकाएंगे। व्यापार मंडल के महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि वीरवार को नगर निगम आयुक्त के साथ इसके बारे में बैठक की जाएगी।
विज्ञापन
शिमला। शहर में गारबेज कलेक्शन का शुल्क बढ़ाने को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि नगर निगम जब तक गारबेज कलेक्शन की व्यवस्था नहीं सुधार लेता, तब तक ज्यादा शुल्क नहीं चुकाएंगे। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी वीरवार को नगर निगम आयुक्त के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक नगर निगम दुकानदारों से प्रतिमाह 100 रुपये यूजर चार्ज वसूलता रहा है। लेकिन, इसके बावजूद नियमित तौर पर कूड़ा नहीं उठाया जाता। शहर के बाजारों में दिन भर गंदगी फैली रहती है। ऐसे में अब निगम शुल्क तो बढ़ा रहा है लेकिन गारबेज कलेक्शन को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। जब तक यह व्यवस्था नियमित नहीं होगी, तब तक ज्यादा शुल्क नहीं चुकाएंगे। व्यापार मंडल के महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि वीरवार को नगर निगम आयुक्त के साथ इसके बारे में बैठक की जाएगी।
