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अब लोस चुनाव के बाद होगी शिक्षक गैर-शिक्षक भर्ती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 14 Feb 2019 11:03 AM IST
अब लोक सभा चुनाव के बाद ही हो पाएगी शिक्षक गैर शिक्षक की भर्ती
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब लोस चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। लोक सभा चुनाव-2019 के लिए मार्च के पहले पखवाड़े में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में विवि में भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करना संभव नहीं हो पाएगा। जाहिर है कि विश्वविद्यालय में यह भर्तियां चुनावों के निपट जाने के बाद ही संभव हो पाएगी।
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केंद्र में नई सरकार गठन को शुरू होने वाली प्रक्रिया के कारण फिलहाल विवि को भर्ती शुरू करने को दो माह से अधिक का इंतजार करना पड़ सकता है।
विश्वविद्यालय की जनवरी में हुई वित्त कमेटी, कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठकों से रिक्त पदों को भरने को मंजूरी मिल चुकी है लेकिन विवि आचार संहिता लागू होने जाने पर पदों को विज्ञापित करने या भरने के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएगा। विवि की इन दोनों निर्णायक संस्थाओं ने शिक्षकों के 181 और गैर शिक्षकों के 219 के करीब पदों को भरा जाना है।

गैर शिक्षकों में कई श्रेणी के पद शामिल हैं। एचपीयू ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों के आधार और गैर शिक्षकों के पदों को श्रेणीवार मसौदा तैयार कर लिया है। पद विज्ञापित करने की तैयारी भी की जा चुकी थी लेकिन नियमों के तहत भर्ती के लिए पद विज्ञापित करने के बाद आवेदन आमंत्रित करने को न्यूनतम दी जाने वाली 21 दिन की मोहलत तक का समय शेष नहीं रहा है। ऐसे में विवि प्रशासन ने पदों को विज्ञापित न करने का ही फैसला लिया है।

चुनाव के बाद शुरू हो पाएगी प्रक्रिया
विश्वविद्यालय के जन संपर्क अधिकारी डॉ. रणवीर वर्मा ने माना कि लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के चलते भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की जा सकेगी। चुनाव होने के बाद ही इसे शुरू किया जा सकेगा। भर्ती की प्रक्रिया लंबी होती है, वहीं चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है।

विवि को अतिरिक्त बजट की भी दरकार
विवि को इस बार प्रदेश सरकार से उम्मीद के अनुरूप अनुदान राशि में बढ़ोतरी नहीं मिल पाई है। सरकार को महज पांच करोड़ ही अतिरिक्त देने की घोषणा सरकार ने की है। शिक्षक और गैर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विवि को कम से कम 20 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की जरूरत है। लिहाजा विवि को भर्ती शुरू करने से पूर्व प्रदेश सरकार से बजट मांग कर इसकी व्यवस्था करनी होगी।

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