10 निजी विश्वविद्यालय, 73 सरकारी-गैर सरकारी संगठनों ने नहीं दी ऑडिट रिपोर्ट
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हिमाचल प्रदेश पुलिस, सीआईडी और प्रवर्तन निदेशालय की जांच झेल रहा मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू) समेत प्रदेश के दस निजी विश्वविद्यालयों और 73 सरकारी, गैर सरकारी संगठन अपन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सभी प्रदेश विधानसभा की अधीनस्थ विधायन समिति के निशाने पर आ गए हैं। समिति ने देरी के कारण समेत वार्षिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा है। साल 2010-11 से इन सभी विश्वविद्यालयों व अन्य संगठनों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा की समिति को नहीं भेजी है। समिति के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने विधानसभा के बजट सत्र में समिति की एक रिपोर्ट रखी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का कड़ा संज्ञान लिया गया है कि अभी तक प्रतिवेदन नहीं सौंपा है।
सिफारिश की है कि सभी तत्काल अपनी ऑडिट रिपोर्ट समिति को देरी के कारणों के साथ सौंपें, ताकि उसे आगामी सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जा सके। गौर हो कि विधायन समिति हर साल प्रदेश की सरकारी कंपनियों, निगमों-बोर्डों व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदन पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करती है। मानव भारती विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, बाहरा विश्वविद्यालय, साईं विश्वविद्यालय, इटरनल विश्वविद्यालय, अरनी विश्वविद्यालय, चिटकारा विश्वविद्यालय, इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय और बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग एवं मैनेजमेंट साइंसेज 2010-11 से 2019-20 तक की काई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
