Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम बोले- जन विश्वास बिल से दूर होंगी लघु उद्यमियों की समस्याएं

समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के नवनिर्माण की अवधारणा को साकार करने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने छोटे उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिये देश में ‘जन विश्वास बिल’ लागू कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था को ओर अधिक मजबूत बनाने के लिये प्रत्येक राज्य में लघु उद्यमियों को निर्माण क्षेत्र में आगे आना होगा जिससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिल सकें। इस दिशा में लघु उद्यमियों का अभ्यास वर्ग निस्संदेह मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन सत्र में लघु उद्योग भारती के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय एवं चित्तौड अंचल की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुये।  

एमएसएमई की निर्यात में भागीदारी 49 प्रतिशत  
केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भानुप्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भारत गांवों में बसता है, इसलिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का और विस्तार करना होगा। मोदी सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से छोटे उद्योगों के विस्तार और उनके विकास पर तेजी से ध्यान दिया है, जिससे आज एमएसएमई उत्पादों का 49 प्रतिशत निर्यात होने लगा है। चित्तौड़ प्रांत के लघु उद्यमियों की मांग पर उन्होंने एक देश-एक एमएसएसई की परिभाषा में सुधार कर समस्याओं को दूर करने का विश्वास दिलाया।

अभ्यास वर्ग के प्रथम सत्र में लघु उद्योग भारती के अ.भा. संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि आज देश के नवनिर्माण में छोटे उद्योगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। हम नवाचार के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के निर्माण पर ध्यान दें। उन्होंने समर्पित कार्यकर्ता निर्माण, मितव्ययिता के साथ संगठन को सभी स्तरों पर और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लघु उद्यमियों को आयात एवं तकनीकी विकास में सहयोग कर नये लघु उद्योगों की स्थापना के लिये प्रेरित कर सकती है। लघु उद्यमियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिये यह संस्था सेतु का कार्य कर रही है।
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने बताया कि इस अभ्यास वर्ग में चित्तौड अंचल से कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाडा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ब्यावर, भवानीमंडी सहित प्रदेश के कई शहरों से 250 से अधिक लघु उद्यमियों ने भाग लिया।

लघु उद्योगों पर पैनल्टी व सजा के प्रावधान हटें
प्रथम सत्र में कोटा के वरिष्ठ उद्यमी गोविंदराम मित्तल एवं कोटा ईकाई अध्यक्ष सीए महेश गुप्ता ने लघु उद्यमियों पर कई तरह की पैनल्टी एवं सजा के प्रावधान होने की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि बैंक की पोर्टेबिलिटी पर कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने जन विश्वास बिल के माध्यम से लघु उद्यमियों को राहत दिलाने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम समन्वयक नितिन अग्रवाल व सचिव आशुतोष जैन ने इस आंचलिक अभ्यास वर्ग में पधारने वाले अतिथियों एवं उद्यमियों का आभार जताया।