Udaipur: सीएम अशोक गहलोत ने तीन करोड़ वां गारंटी कार्ड बांटा, प्रदेश की जनता से लाभ लेने का किया आग्रह
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आमलीगढ़ में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान कहा- महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से लोगों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिलेगा। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करने के बाद जनसभा को संबोधित किया।
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Add as a preferredमहंगाई से राहत देने में राजस्थान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। महंगाई राहत कैंप का तीन करोड़ वां कार्ड मंगलवार को उदयपुर में जारी हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने लाभार्थी नफीसा बानो को तीन करोड़ वां गारंटी कार्ड उदयपुर के गंगुकुंड परिसर में आयोजित महंगाई राहत कैम्प में सौंपा। साथ ही लाभार्थी महिला को बधाई भी दी।
सीएम ने किया विजिट
उदयपुर की नफीसा बानो को 3 करोड़ वां महंगाई राहत का गारंटी कार्ड मिला है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से यह कार्ड उन्हें सौंपकर जनता में मैसेज दिया है। अशोक गहलोत ने मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली उदयपुर में आयोजित महंगाई राहत कैम्प और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में भी विजिट और लाभार्थियों से संवाद किया।
प्रदेश की जनता से किया आह्वान
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आमलीगढ़ में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान कहा- महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से लोगों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिलेगा। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन के सर्वांगीण विकास में कमी नहीं रखी है। राजस्व मंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि महंगाई से राहत के लिए कैम्पों में पंजीकरण करवाकर लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनहितैषी सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया। साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेशवासियों को कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हैं।
प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान का भी निरीक्षण
राजस्व मंत्री ने प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा- नामांतरण, खातेदारी, भू-उपयोग परिवर्तन सहित जनता से जुड़े अन्य जरूरी कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में दुधारू गौवंश का बीमा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना , घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। इनसे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।
