{"_id":"6af6cf37bda67eac6004a9e0","slug":"villagers-in-karauli-sirohi-oppose-the-move-to-relocate-the-panchayat-building-sirohi-news-c-1-1-noi1344-4929775-2026-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान: सिरोही में पंचायत कार्यालय शिफ्ट करने पर विवाद, ग्रामीणों ने स्कूल में संचालन का किया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्थान: सिरोही में पंचायत कार्यालय शिफ्ट करने पर विवाद, ग्रामीणों ने स्कूल में संचालन का किया विरोध
Fri, 13 Nov 2026 04:35 PM IST
सिरोही ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 04:35 PM IST
सार
राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कारोली का कार्यालय गोलिया गांव के राजकीय विद्यालय में शिफ्ट करने की कथित तैयारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कारोली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपकर इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने पंचायत कार्यालय का संचालन मूल पंचायत भवन में ही जारी रखने की मांग की है।
विज्ञापन
मौके पर मौजूद ग्रामीण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सिरोही जिले की ग्राम पंचायत कारोली का कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट करने की कथित कवायद को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उपसरपंच की ओर से गोलिया गांव के राजकीय विद्यालय में पंचायत कार्यालय संचालित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है।
22 जनवरी को शुरू हुई थी नवगठित ग्राम पंचायत
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि मुख्य राजस्व ग्राम कारोली, तहसील देलदर में नवगठित ग्राम पंचायत का शुभारंभ 22 जनवरी 2026 को हुआ था। इसके बाद से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भवन कारोली में ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव भी इसी गांव में संपन्न हुए थे और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ भी पंचायत भवन में ही दिलाई गई थी।
स्कूल में कार्यालय चलाने की कथित तैयारी
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच और उपसरपंच गोलिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर पंचायत कार्यालय को वहां स्थित राजकीय विद्यालय के एक कमरे में संचालित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय का कमरा आवंटित करवाया गया है।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने इस कथित कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विद्यालय भवन की स्थिति जर्जर है। ऐसे में वहां पंचायत कार्यालय संचालित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। उनका कहना है कि जब पंचायत भवन कारोली में पहले से मौजूद है और वहीं से नियमित कामकाज हो रहा है, तो कार्यालय को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं है।
जातिगत पक्षपात और नियमों की अनदेखी का आरोप
ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय का स्थान बदलने की कवायद में जातिगत आधार पर पक्षपात किए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9(3) का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत के नाम अथवा कार्यालय के स्थान में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार के पास है।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने वर्तमान चुनाव आचार संहिता का भी हवाला दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर पंचायत कार्यालय का संचालन कारोली स्थित मूल पंचायत भवन में ही जारी रखने के आदेश देने की मांग की है।
विज्ञापन
22 जनवरी को शुरू हुई थी नवगठित ग्राम पंचायत
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि मुख्य राजस्व ग्राम कारोली, तहसील देलदर में नवगठित ग्राम पंचायत का शुभारंभ 22 जनवरी 2026 को हुआ था। इसके बाद से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भवन कारोली में ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव भी इसी गांव में संपन्न हुए थे और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ भी पंचायत भवन में ही दिलाई गई थी।
विज्ञापन
स्कूल में कार्यालय चलाने की कथित तैयारी
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच और उपसरपंच गोलिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर पंचायत कार्यालय को वहां स्थित राजकीय विद्यालय के एक कमरे में संचालित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय का कमरा आवंटित करवाया गया है।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने इस कथित कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विद्यालय भवन की स्थिति जर्जर है। ऐसे में वहां पंचायत कार्यालय संचालित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। उनका कहना है कि जब पंचायत भवन कारोली में पहले से मौजूद है और वहीं से नियमित कामकाज हो रहा है, तो कार्यालय को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं है।
जातिगत पक्षपात और नियमों की अनदेखी का आरोप
ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय का स्थान बदलने की कवायद में जातिगत आधार पर पक्षपात किए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9(3) का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत के नाम अथवा कार्यालय के स्थान में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार के पास है।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने वर्तमान चुनाव आचार संहिता का भी हवाला दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर पंचायत कार्यालय का संचालन कारोली स्थित मूल पंचायत भवन में ही जारी रखने के आदेश देने की मांग की है।
