आबूरोड में जमीन आवंटन पर विवाद: भाजपा नगरमंडल अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत; जांच शुरू

शिकायतकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार के अभियान के तहत आबूरोड नगरपालिका में शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान शहर के वार्ड 37 स्थित रीको कॉलोनी क्षेत्र में 1100 वर्गफीट स्ट्रिप ऑफ लैंड का आवंटन किया गया। आरोप है कि यह आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि नियमानुसार शिविर के दौरान 1100 वर्गफीट भूमि में से केवल 50 प्रतिशत हिस्से का ही आवंटन किया जा सकता था, लेकिन पूरी 1100 वर्गफीट भूमि आवंटित कर दी गई। संबंधित जमीन के दस्तावेज बनवारीलाल सोनी के नाम से तैयार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

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भाजपा पदाधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि इस आवंटन को करवाने के लिए आबूरोड नगरपालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य पर दबाव बनाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भाजपा नगरमंडल अध्यक्ष मनीष सिंघल और मंडल महामंत्री के दबाव में पूरी भूमि का आवंटन कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है।
शिकायतकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन को निरस्त करने और मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, आबूरोड भाजपा नगरमंडल अध्यक्ष मनीष सिंघल ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि नगरपालिका में संबंधित फाइल पहले से लगी हुई थी और उन्होंने केवल फाइल देखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी द्वारा कोई गलत काम किया गया है या नहीं, इसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आ जाएगी।
गौरतलब है कि आबूरोड नगरपालिका चुनाव 9 सितंबर 2026 को होने हैं। ऐसे में यह मामला चुनावी माहौल में राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और विपक्षी कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेर सकती है।