अक्षय ऊर्जा: तीन लाख करोड़ के एमओयू साइन, सीएम गहलोत बोले- राजस्थान देश की ऊर्जा जरूरतों को जल्द पूरा करेगा

सीएम ने कहा कि जिस गति से राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भागीदारी निभाएगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बीते तीन साल में कई नीतिगत पहल की है। राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने के लिए हमारी सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति-2019 और विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जारी की थी। निवेशकों को अनुकूल माहौल देने के लिए रिप्स-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे कई निर्णय लिए गए। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ते हुए निवेश में आ रहीं समस्यों को दूर किया गया है।  

इन कंपननियों के साथ एमओयू और एलओआई हस्ताक्षरित 
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के पांच सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ एमओयू व एलओआई हस्ताक्षरित किए गए। एनटीपीसी की ओर से 40 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, एनएचपीसी की ओर से 20 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, सतलज जल विद्युत निगम की ओर से 50 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से 40 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, एसईसीआई की ओर से नौ हजार करोड़ की लागत से दो गीगावाट, रिलायंस समूह की ओर से एक लाख करोड़ की लागत से 20 गीगावाट, एक्सिस एनर्जी समूह की ओर से 37 हजार करोड़ की लागत से 28 गीगावाट सोलर पार्क और सुखवीर एग्रो समूह की ओर से दो गीगावाट के एमओयू व एलओआई शामिल हैं।