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राजस्थान : गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि में की वृद्धि 

Sat, 04 Dec 2021 03:41 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 04 Dec 2021 03:41 AM IST
सार

राजस्थान में अशोल गहलोत सरकार ने एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य में तीन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है और इन स्कूलों के निर्माण के लिए 15.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी किया है।
 

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Rajasthan government increased the amount to be reimbursed under Chiranjeevi Health Insurance Scheme
अशोक गहलोत - फोटो : पीटीआई

विस्तार

राजस्थान में अशोल गहलोत सरकार ने शुक्रवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इसने राज्य में तीन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन स्कूलों के निर्माण के लिए 15.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
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स्कूलों का निर्माण सीकर में, बाड़मेर जिले के बुरहान का ताला गांव और भरतपुर जिले के पहाड़ी में किया जाएगा। बयान के अनुसार, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निर्णय में योजना के तहत विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य पैकेज के लिए अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है।
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इस फैसले से राज्य के और भी बड़े और नए निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अब स्वास्थ्य लाभ पैकेज के तहत 15 और नए पैकेज जोड़ने की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि योजना के तहत अब मरीज अंग और ऊतक प्रत्यारोपण सर्जरी और उसकी पोस्ट ट्रांसप्लांट दवा, आर्थ्रोस्कोपी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से संबंधित सामान्य सर्जरी और विभिन्न न्यूरोसर्जरी से संबंधित मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकेंगे।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य लाभ पैकेज की दरों में इस वृद्धि पर राज्य सरकार 350 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय बोझ वहन करेगी। राज्य सरकार ने 1 मई को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 471 पंजीकृत निजी अस्पतालों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जा रहा है।

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