राजस्थान पंचायत चुनाव: गांवों में वोट की जंग के बीच कांग्रेस का नया सियासी फ्रंट...फायदा दे रहा या नुकसान?

ऐसे में पंचायत चुनाव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली रैली के जरिए भाजपा के सामने एक नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है?  पंचायत चुनावों के बीच खड़े हुए इस नए सियासी फ्रंट से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है? हालांकि असल तस्वीर चुनावी नतीजों के बाद साफ होगी। 

भाजपा: कोटा से शुरू हुआ पदयात्राओं का अभियान, अब दूसरे शहरों में भी मोर्चेबंदी

भाजपा ने एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए 30 अक्टूबर से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत कोटा से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। पार्टी ने कोटा को शुरुआत के लिए इसलिए चुना, क्योंकि राहुल गांधी ने जून में यहीं से 'छात्रों की गूंज' आंदोलन शुरू किया था। इसी दिन हनुमानगढ़ में भी पदयात्रा निकाली गई।
अभियान के तहत 31 अक्टूबर को अलवर और खैरथल-तिजारा में कार्यक्रम हुए। अलवर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खैरथल-तिजारा के तिजारा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। आज दो नवंबर को उदयपुर में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भागीदारी का कार्यक्रम तय है। वहीं, पांच नवंबर को जयपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में पदयात्रा प्रस्तावित है।

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बीजेपी: केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा

भाजपा ने अभियान के शुरुआती कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल कर इसे केवल स्थानीय आयोजन तक सीमित नहीं रखा। पार्टी का मकसद एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने के साथ संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी है। अभियान का पहला चरण पांच नवंबर तक चलेगा। इसके बाद दीपावली के बाद बाकी जिलों में दूसरे चरण के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 

कांग्रेस: दिल्ली रैली हो चुकी, अब भागीदारी के आंकड़ों पर नजर

दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली आयोजित की। इस रैली के बहाने कांग्रेस ने अपने संगठन को ग्राउंड लेवल तक एक बार फिर से एक्टिव कर लिया। रैली से पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारियां की गईं। हर इकाइ को जिम्मेदारी सौंपी गई और उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनाई गई।  पार्टी ने युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठनों को भी लामबंदी में लगाया। इस रैली के बहाने कांग्रेस ने राजस्थान के छोटे से लेकर सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर भी ला दिया।

कांग्रेस: दिल्ली रैली से संगठन को सक्रिय करने की कोशिश

निकाय चुनावों के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रितु बराला मामले में एफआईआर की मांग को लेकर जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस नेताओं के धरने व सड़क पर विरोध प्रदर्शनों  के बाद एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली को लेकर भी राजस्थान कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आई । इस रैली के बहाने पार्टी ने राजस्थान में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश की।

रैली की तैयारी के लिए जिला और ब्लॉक स्तर की इकाइयों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तैयारियों पर नजर रखने के लिए कमेटियां बनाई गईं। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई सहित दूसरे संगठनों को भी कार्यकर्ताओं को जुटाने में लगाया गया। रैली का एक राजनीतिक संदेश यह भी रहा कि राजस्थान कांग्रेस के छोटे-बड़े नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। प्रदेश नेतृत्व ने जिलों में कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी संभाली।

एक्सपर्ट बोले दिल्ली के फरमानों में उलझ गई कांग्रेस

निगम चुनावों के बाद कांग्रेस ने तय किया था कि पंचायत चुनावों में पार्टी रिकंसोलिडेशन करेगी। इसके लिए बैठकें भी हुईं और तय हुआ था कि कांग्रेस के तमाम नेता फील्ड में उतरेंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन लगता है कांग्रेस बार-बार दिल्ली से आ रहे फरमानों में उलझ गई है। पहले चरण के पंचायत चुनावों से पहले चरण के टिकट बंटवारे से ठीक पहले कांग्रेस कमिश्नरेट में धरने पर बैठी थी। अब तीसरे चरण से चुनावों से पहले उसे दिल्ली रैली की तैयारियों में लगना पड़ा। धरने प्रदर्शनों के जरिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने भले ही भीड़ जुटाकर दिल्ली में मैसेज दिया हो लेकिन राजस्थान में पंचायत के कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए भी बेहद मायने रखते हैं। ये लोकल चुनाव हैं इसलिए कार्यकर्ता कहीं न कहीं किसी प्रचार का हिस्सा या खुद चुनाव लड़ने वाला भी हो सकता है। 

इस बीच कांग्रेस के इस नए फ्रंट से पार्टी को कोई फायदा तात्कालिक रूप से तो होता नहीं दिख रहा है। हालांकि वोटर ने अपना मन बना लिया हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन  पंचायत चुनावों का मामला जिस डंग से उठाना चाहिए था कांग्रेस उसे उस डंग से कर नहीं पा रही।  दूसरी तरफ बीजेपी को काउंटर करना पड़ रहा है लेकिन कांग्रेस जितना जोर उसे नहीं लगाना पड़ रहा। बीजेपी को सरकार में रहने का बेनिटफिट है।