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राजस्थान: प्रारूप मतदाता सूची जारी, 5.26 करोड़ हुए वोटर; 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम, जानें कैसे करें जांच

Thu, 12 Nov 2026 08:48 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 12 Nov 2026 08:48 PM IST
सार

राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने एसएसआर-2027 के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रदेश में कुल 5.26 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। नागरिक 11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अपात्र नामों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

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Draft electoral roll released number of voters reaches 5.26 crore names can be added until December 11
राज्य निर्वाचन आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,26,67,416 हो गई है। नई प्रारूप सूची के अनुसार, राज्य में 2,75,24,780 पुरुष और 2,51,42,052 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 584 ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम भी सूची में दर्ज हैं।

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राजस्थान में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच करीब 23.82 लाख का अंतर है। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों को प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने का अवसर दिया है। यदि किसी का नाम सूची में शामिल नहीं है या दर्ज विवरण में कोई त्रुटि है, तो वह संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अपात्र नामों को हटाने के लिए भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए 11 दिसंबर, 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे।

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नरीक्षण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस अभियान के लिए 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है।
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प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने या किसी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर पात्र नागरिक निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों की जांच करेगा। सभी आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

नए मतदाताओं और युवाओं के लिए विशेष व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया है। जो युवा 1 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आयोग ने उन युवाओं को भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी है, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं को पात्रता की निर्धारित तिथियों के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर देना है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे जांचें अपना नाम
राजस्थान के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन नाम देखने के लिए मतदाता निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर एसएसआर-2027 की प्रारूप मतदाता सूची के लिंक पर क्लिक करने के बाद संबंधित जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का चयन करना होगा। इसके बाद सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देखा जा सकता है।



वोटर सर्विस पोर्टल से भी खोज सकते हैं नाम
नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी अपना नाम खोज सकते हैं। इसके लिए मतदाता अपने ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी नंबर या व्यक्तिगत विवरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से नाम नहीं देख सकते, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मतदान केंद्र पर उपलब्ध प्रारूप मतदाता सूची में भी अपना नाम जांचा जा सकता है।

आवेदनों के निस्तारण और अपील की व्यवस्था
निर्वाचन विभाग 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों की साप्ताहिक सूची तैयार करेगा। इसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के बाहर आम लोगों की जानकारी के लिए चस्पा किया जाएगा। प्राप्त दावों और आपत्तियों पर 28 दिसंबर, 2026 तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील कर सकता है। वहीं, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 15 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष दूसरी अपील करने का प्रावधान है।

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