Rajasthan: हीरापुरा टर्मिनल शिफ्टिंग पर बस ऑपरेटर्स का विरोध, बोले- समाधान चाहते हैं, टकराव नहीं

'हमें भीख नहीं, हक चाहिए' 
एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले का प्रभाव केवल बस ऑपरेटर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे होटल व्यवसाय, ऑटो-रिक्शा चालक, डीजल पंप, टोल टैक्स, और सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले हजारों छोटे कारोबारियों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे न केवल निजी बस ऑपरेटरों की आमदनी घटेगी, बल्कि सरकार को भी रोड टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क और होटल टैक्स जैसे राजस्व में भारी नुकसान होगा। एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने साफ कहा, “हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे – हम अपना हक मांग रहे हैं। लोकतंत्र में हमें यह अधिकार मिला है कि अपनी आजीविका और जनहित से जुड़ी बातों को मजबूती से रख सकें।”

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सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में समावेशी समाधान की मांग
उन्होंने कहा कि जयपुर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी है और यहां की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है, लेकिन यह केवल एकतरफा निर्णयों से संभव नहीं। एसोसिएशन ने सरकार से सभी हितधारकों को साथ लेकर समावेशी समाधान निकालने की अपील की है जिससे न सरकार को नुकसान हो और न ही छोटे कारोबारियों की आजीविका प्रभावित हो।

राजस्व नुकसान की चेतावनी और खुले संवाद की मांग
बस ऑपरेटरों ने आगाह किया है कि यदि निर्णय को बिना पुनर्विचार लागू किया गया तो इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। उन्होंने सरकार से संयुक्त समिति के गठन की मांग की है, जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस, प्रशासन और बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि शामिल हों और इस मसले पर एक व्यावहारिक समाधान खोजा जा सके। एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे आंदोलन की राह पर नहीं जाना चाहते, लेकिन यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने के लिए बाध्य होंगे।