Budget 2025: सीएम ने की सराहना, बोले- गरीब, युवा, महिला और किसान हितैषी है बजट, जानें प्रदेश को क्या मिला
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट में संतुलित विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत, किसानों को आर्थिक संबल, और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के प्रावधान किए गए हैं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देगा। साथ ही बजट में मेक इन इण्डिया से अब 'मेक फॉर वर्ल्ड' की अवधारणा के साथ देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट में समावेशी विकास पर विशेष फोकस देते हुए संतुलित विकास का रोडमैप दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। किसानों को आर्थिक संबल दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती दी गई है। जनता का यह बजट भारत के जन-जन के भविष्य को निखारेगा तथा बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को मजबूती मिलेगी।
जेजेएम की अवधि बढ़ाने पर जताया आभार
राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाए जाने को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरफ से पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता देने एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव दिए थे, जिस पर केन्द्र सरकार ने बजट में मंजूरी दी।
गरीब, युवा, महिला, किसान के कल्याण पर फोकस
उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान के कल्याण पर फोकस किया गया है। साथ ही अन्त्योदय की अवधारणा पर काम करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि, रोजगार, एमएसएमई, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक, कौशल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों के लिए भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन से बढ़ाकर पांच लाख
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों को सशक्तीकरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन से बढ़ाकर पांच लाख, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी, पीएम धन धान्य कृषि योजना, नया आयकर कानून, छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ना, आईआईटी संस्थानों में सीट की बढ़ोतरी, मेडिकल टूयूरिज्म को बढ़ावा देना सहित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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