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Hindi News ›   Rajasthan ›   India Stone Mart exhibition in Jaipur CM Gehlot Ayodhya Ram Mandir

Ram Mandir: अवैध खनन के पत्थर से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, इंडिया स्टोन मार्ट में बोले सीएम गहलोत

Thu, 10 Nov 2022 04:18 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 10 Nov 2022 04:18 PM IST
सार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्धाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं और वातावरण भी है। यहां की कानून व्यवस्था भी बेहतर है।

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India Stone Mart exhibition in Jaipur CM Gehlot Ayodhya Ram Mandir
जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान इंवेस्टमेंट के लिए एक बेहतर प्रदेश है। वे गुरुवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के उद्धाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।  

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सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं और वातावरण भी है। यहां की कानून व्यवस्था भी बेहतर है। इसलिए मैं सोचता हूं कि प्रदेश निवेश के लिए बेहतर स्थान है। उन्होंने इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी में आए विदेशी निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। गहलोल ने कहा, मैं देश और विदेश से आए सभी दोस्तों (निवेशकों) से राज्य में निवेश करने का आह्वान करना चाहता हूं। 
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स्टोन मार्ट को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि इंडिया गेट हो या अयोध्या में बन रहा राम मंदिर सभी के निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का योगदान रहा है। जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। राम मंदिर को भी राजस्थान के पत्थरों से ही तराशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के कोई अधिकारी आए थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए राजस्थान के पत्थर की विशेष मांग रखी थी। विहिप के उन अधिकारी से अनुरोध करते हुए मैंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अवैध पत्थरों से करना ठीक नहीं, इसलिए आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि वह नीति बनाकर इस समस्या का हमेशा के लिए निराकरण करें।  
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवैध माइनिंग को एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने यह भी माना कि प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग की जा रही है जो एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार जल्द से जल्द फैसला लेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि 800 करोड़ रुचये एकओयू राजस्थान सरकार के साथ उद्योगपति कर चुके हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। राजस्थान सरकार पत्थर उद्योग को और आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है।  


गहलोत ने कहा कि सरकार अपनी बजट घोषणा को पूरा करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि निवेशकों को प्रदेश में किसी तरह की परेशानी न हो और उनका कारोबार आसानी से चल सके। 

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