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Barmer: गहलोत बोले- मोदी जी राजस्थान दिवालिया नहीं होगा, मंत्रियों का दिवालियापन ठीक करके संजीवनी मामला निपटाओ
Sat, 03 Jun 2023 07:56 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sat, 03 Jun 2023 07:56 AM IST
सार
शुक्रवार को बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले के मुद्दे पर निशाना साधा। गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शेखावत के बयानों पर पलटवार किया।
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सीएम गहलोत
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में हजारों की तादाद में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत जिद्दी आदमी हैं। मुझे उम्मीद थी अजमेर में 13 जिलों के लिए इस परियोजना की वो घोषणा करेंगे, लेकिन घोषणा नहीं की।
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पीएम धमकी देकर शेखवात से कहें मंत्री रहना है, तो संजीवनी वाला मामला निपटाओ
गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस सरकार की स्कीमों से राज्य का दिवाला निकल जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कर्जा लेकर दुनियां भर में सरकारें चलती हैं। यह वित्तीय प्रबंधन होता है। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि 2014 में बीजेपी की सरकार जब बनी थी। तब भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। मोदी सरकार कर्जा कैसे ले रही है। बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई भी राज्य सरकार एक लाख रुपये तक का कर्जा नहीं ले सकती है। वह तभी आपको कर्जा देते हैं,जब आपका वित्तीय प्रबंधन शानदार हो। पैरमीटर शानदार हो। कितना रिवेन्यू आ रहा है, कितना विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। इन सभी को देखने के बाद ही कर्जा मिलता है।
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सीएम ने कहा- मोदी जी राजस्थान दिवालिया नहीं होगा, आपके मंत्रियों के दिमाग का दिवालियापन निकल गया है, आप उसे ठीक करो। उन्हें ठीक करके उनको समझाओ कि मंत्री रहना है तो संजीवनी वाला मामला निपटाओ। गहलोत बोले- प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धमकी देकर कहना चाहिए कि मैं मंत्री पद से बर्खास्त कर दूंगा या फिर मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर कहे कि मैंने गलती कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इथोपिया और ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस हैं। वो पैसा कहां से आया ? अगर अलग है तो वह जनता को बताएं कि वह पैसा अलग था और यह पैसा अलग लगा है। गहलोत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में हजारों लोगों का पैसा डूब गया है। इसमें जोधपुर के भी लोग शामिल हैं और बाड़मेर के भी बहुत से लोग शामिल हैं। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं।
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मंत्री को भी डर सता रहा है कि कहीं जेल नहीं हो जाए
गहलोत बोले- संजीवनी मामले में दो-ढाई लाख परिवार बर्बाद हो गए। तीन बार पीड़ित मेरे पास आए और उन्होंने अपने किस्से सुनाए, तो मैं खुद भावुक हो गया। गजेंद्रसिंह शेखावत को जलशक्ति मंत्री के रूप में पानी का मंत्रालय दिया है और इन मंत्री का इतने बड़े गबन में नाम आ गया। इनके साथी जेल में बैठे हैं। इसलिए मंत्री को भी डर सता रहा है कि कहीं जेल नहीं हो जाए। उन्होंने इस डर से हाईकोर्ट में जाकर जमानत ली है। अगर केंद्रीय मंत्री ईमानदार है, तो हाईकोर्ट जाकर जमानत लेने की जरूरत क्या पड़ी ?
मेरे ऊपर दिल्ली में मानहानि का केस कर दिया
सीएम ने कहा- केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेरे ऊपर दिल्ली में मानहानि का केस कर दिया। मैंने मानहानि क्या कर दी ? जबकि मैं ढाई लाख लोगों की आवाज बनकर बोल रहा हूं कि गरीबों का पैसा वापस दिलाओ। तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं। इनके इथोपियो और आस्ट्रेलिया पता नहीं कहां-कहां पर फॉर्म हाउस हैं। मंत्री खुलकर क्यूं नहीं बोल रहे ? राजस्थान भर के लोग डूबे हुए है। बाड़मेर ओर जोधपुर के लोग ज्यादा हैं। जलशक्ति मंत्री के गुरु भगवान सिंह रोहलसाहबसर हैं। मैंने उनको भी फोन करके कहा कि आपका जो चेला है यह लोगों के पैसे डूबा रहा है। इनके रुपए वापस दिलाओ। लेकिन पता नहीं उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। वह पैसा लौटा नहीं रहे हैं।
पीएम मध्यप्रदेश, यूपी में रेवड़ियां बांटते फिर रहे हो, जबकि हमारी स्कीमें परमानेंट
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने अजमेर में कहा कि राजस्थान में जैसी स्कीमें बनी हैं, वैसी स्कीम्स देश में बने, तो देश देवालिया हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मध्यप्रदेश, यूपी में रेवड़ियां बांटते फिर रहे हो। जबकि हमारी स्कीमें परमानेंट है, क्योंकि मैंने कहा 25 लाख रुपये का चिरंजीवी योजना में बीमा होगा। यह 25 से 30 होंगे, 25 से 20 लाख नहीं होगें। हमने राइट टू हेल्थ बिल भी विधानसभा में पास किया है।