Rajasthan: चुनावी साल में गहलोत सरकार 93 हजार मेधावी विद्यार्थियों को बांटेगी टैबलेट, महिलाओं को स्मार्ट फोन

राजस्थान सरकार की 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के मेधावी (ब्रिलिएंट) स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम चल रही है, लेकिन सरकार ने पिछले 4 साल में एक भी लैपटॉप नहीं बांटा है। पिछले साल अक्टूबर में इस स्कीम में बदलाव कर टैबलेट दिए जाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब वापस लैपटॉप देने की ही मांग उठने लगी तो पेंच फंस गया। लेकिन जनवरी में निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया कि 93 हजार स्टूडेंट्स को टैबलेट ही बांटे जाएंगे।

इस तरह दिए जाएंगे 93 हजार मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट
अब टैबलेट खरीद का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सरकार एक सत्र में 27 हजार 900 स्टूडेंट्स को स्कीम का फायदा देती है। लेकिन पिछले चार सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के मेधावी स्टूडेंट्स को अब एक साथ ही टैबलेट दिए जाएंगे। चार सत्रों की कुल स्टूडेंट्स संख्या 1 लाख 11 हजार 600 हो रही है। लेकिन 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं होने के कारण दो सत्रों के 18600 टैबलेट नहीं दिए जाएंगे। अब टैबलेट के लिए लाभार्थी स्टूडेंट्स की संख्या 93 हजार है।

सेलेक्शन इस तरह होगा
8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा में स्टेट लेवल पर टॉप रहने वाले 6-6 हजार मेधावी स्कूली स्टूडेंट्स को मिलाकर 18000 स्टूडेंट्स को स्कीम का फायदा दिया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर टॉप रहने वाले तीनों क्लासेज के 100-100 स्टूडेंट्स के हिसाब से 33 जिलों के 9900 स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे। एक साल में 27900 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। सरकार इस तरह चार सेशन के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर टैबलेट देगी। 8वीं कक्षा के 9300, 10वीं कक्षा के 9300 और 12वीं कक्षा के 9300 स्टूडेंट्स को प्रति सत्र के हिसाब से सेलेक्ट कर टैबलेट दिए जाएंगे।

चुनावी साल में ही क्यों ?
सूत्र बताते हैं कि सरकार ने पहले से ही मन बना रखा था कि चुनावी साल में ही ये रेवड़ियां बांटी जाएंगी। इसीलिए पिछले चार सत्र में स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टैबलेट नहीं बांटे गए। चुनावी साल के लिए इन्हें रोककर रखा गया, ताकि सरकार की ओर से दिया गया तोहफा चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के परिवारों को याद रह सके।

1.33  करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन भी चुनाव से पहले बांटने की तैयारी
राजस्थान सरकार 'फ्री मोबाइल योजना 2022' के तहत चिरंजीवी कार्डधारी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन मोबाइल भी बांटेगी। 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' के तहत राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को ये स्मार्ट फोन मिलेंगे। जिनमें तीन साल तक फ्री इंटरनेट, कॉल और मैसेज की सुविधा रहेगी। यह सीएम गहलोत की साल 2022-23 की बजट घोषणा है। सरकार ने पहले इस योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। बाद में पूरक मांग में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के विधानसभा में प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने हाल ही जवाब दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में सेमी कंडक्टर चिप की कमी है और केंद्र सरकार ने भी बजट में टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए इस प्रोसेस में देरी हुई है। राजस्थान में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82 हजार 951 परिवार इस योजना में रजिस्टर्ड हैं।