किसानों के बैंक कर्ज माफ करने का अधिकार केंद्र के पास: बादल

सीएम ने कहा कि किसानों के हितों के लिए जितना कार्य मौजूदा सरकार ने किया है उतना आज तक पंजाब के इतिहास में भी नहीं हुआ। बठिंडा में किसानों के चल रहे मोर्चे संबंधी बादल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के गैर बैंकों के कर्ज के निपटारे संबंधी पंजाब खेतीबाड़ी कर्ज निपटारा एक्ट 2016 बनाया है। किसानों के कर्ज के बारे में समस्याओं संबंधी जिला खेती कर्ज निपटारा फोरम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके चेयरमैन प्रत्येक जिले में सेवामुक्त जिला सेशन अथवा सेवानिवृत्त अतिरिक्त सेशन जज नियुक्त किए जा रहे हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि कर्ज निपटारा एक्ट किसानों की समस्याओं को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा ट्यूूूबवेलों के बिलों के लिए सालाना पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह किसानों के लिए पचास हजार रुपये तक का बिना ब्याज कर्ज की व्यवस्था की गई है और सेहत बीमा योजना का प्रबंध किया गया है। किसानों के हितों के मद्देनजर सरकार ने एसवाईएल नहर की जमीन किसानों को देने के लिए विधान सभा में प्रस्ताव पारित करवाया। इस मौके पर वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा, मुख्य संसदीय सचिव संत बलवीर सिंह घुन्नस, पूर्व मंत्री गोबिंद सिंह कांझला, डा. एस करुणा राजू, शिअद के जिलाध्यक्ष तेजा सिंह कमालपुर, गुरबचन सिंह बची मौजूद थे।

संगत दर्शनों का सियासत से कोई वास्ता नहीं
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि संगत दर्शन का चुनाव अथवा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। जब भी प्रदेश के लोगों ने उन्हें सेवा का अवसर देेते हैं तो वह संगत दर्शनों से ही लोगों की समस्याओं का हल करने को पहल देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे बारे उन्होंने एक सवाल का जवाब देते कहा कि प्रत्येक सियासी पार्टी और नेता को लोगों से संपर्क बनाने और उन्हें अपने विचारों बारे अवगत करवाने का अधिकार है। लोकतंत्र में प्रत्येक नेता कहीं भी जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है।