कर्ज में फंसा पावरकॉम: 1500 करोड़ के बाद अब और 500 करोड़ का लोन लेने की तैयारी, सब्सिडी राशि न मिलने से बढ़ी दिक्कत

अधिकारियों का कहना है कि जो सबसे कम ब्याज दर पर लोन देगा, उसे पहल दी जाएगी। पंजाब सरकार की ओर से विभिन्न श्रेणियों के खपतकारों को दी जा रही सब्सिडियों और 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दरों में कटौती का भुगतान न करने से पावरकॉम के लिए आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस कारण पावरकॉम के लिए अपने खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो रहा है। पावरकॉम के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि पंजाब सरकार सारी स्थिति से अवगत है। सरकार को चाहिए कि सब्सिडी राशि का एडवांस में ही भुगतान किया जाए। जिससे पावरकॉम को अपने उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं देने में कोई दिक्कत न हो। 

हाल ही में पावरकॉम ने बयान जारी करके पंजाब की श्रेणियों के खपतकारों को 31 मार्च 2022 तक मिल रही सब्सिडियों समेत 3 रुपये प्रति यूनिट की बिजली दरों में मिलने वाली कटौती को एक अप्रैल से आगे भी जारी रखने का एलान कर दिया है। आर्थिक मुश्किलों में घिरे पावरकॉम ने यह एलान तो कर दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से इन सब्सिडियों का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार इस समय पावरकॉम का पंजाब सरकार की तरफ ब्याज समेत करीब 9000 करोड़ रुपये सब्सिडी बकाया है। सब्सिडी का भुगतान न होने के कारण खर्च पूरे करने के लिए पावरकॉम को समय-समय पर लोन लेना पड़ता है। पावरकॉम इस समय 17000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। खास बात यह है कि यह लोन महंगे ब्याज पर लिया गया है। ऐसे में लोन का सालाना ब्याज पावरकॉम के लिए बड़ा सिरदर्द है, जो तकरीबन 1400 करोड़ बनता है।

17000 करोड़ के कर्ज में फंसे पावरकॉम ने हाल ही में 1500 करोड़ का लोन 6.80 प्रतिशत ब्याज पर लिया। इस कड़ी में पावरकॉम 500 करोड़ का और लोन लेने जा रहा है। आने वाले पैडी सीजन में बिजली की खरीद समेत बिजली लाइनों में फाल्ट पड़ने पर मरम्मत के लिए खंभों, केबल और ट्रांसफार्मर व अन्य जरूरी सामान की खरीद-फरोख्त के लिए पैसे की जरूरत है। साथ ही मुलाजिमों के डीए, पे कमीशन व पे बैंड के करोड़ों रुपये के बकाया पावरकॉम की तरफ पेंडिंग हैं। इन खर्चों के लिए यह लोन लिया जा रहा है। उधर, पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह का कहना है कि सरकार को सब्सिडी का भुगतान साथ के साथ या फिर एडवांस में करना चाहिए। अन्यथा इसी तरह पावरकॉम के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।