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पटियालाः पीआरटीसी पर भारी पड़ा फैसला... ढाई माह में महिलाओं को 32 करोड़ का कराया मुफ्त सफर, अब सैलरी और पेंशन देना हुआ मुश्किल

Fri, 18 Jun 2021 10:48 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 18 Jun 2021 10:48 PM IST
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Difficult for PRTC to give pension and salary to employees
पटियाला। पंजाब सरकार का महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त बस सफर कराने का फैसला पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पीआरटीसी) पर भारी पड़ रहा है। इस फैसले को लागू हुए ढाई माह हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने एवज में कारपोरेशन को एक रुपये का भुगतान नहीं किया है। जबकि पीआरटीसी करोड़ों रुपये का मुफ्त सफर महिलाओं को करा चुका है। हालत यह है कि अब पीआरटीसी को अपने रेगुलर मुलाजिमों को सैलरियां व रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन देना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से सरकार के इस रवैये के कारण कॉरपोरेशन पर करोड़ों की देनदारियां भी चढ़ गई हैं, जिससे पीआरटीसी चौतरफा घिरता नजर आ रहा है।
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एक अप्रैल को पंजाबभर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा शुरू की गई थी, इसके तहत अप्रैल में पीआरटीसी ने महिलाओं को 16 करोड़ का मुफ्त बस सफर कराया। जबकि कोरोना के कारण मई से बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने के कारण इस माह कारपोरेशन का महिलाओं को मुफ्त बस सफर कराने पर 10 करोड़ का खर्च आया, जबकि चालू जून में अब तक कारपोरेशन महिलाओं को छह करोड़ का मुफ्त सफर करा चुका है। इस तरह ढाई माह में कारपोरेशन 32 करोड़ का मुफ्त सफर महिलाओं को करवा चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भुगतान आया है। जबकि पीआरटीसी की ओर से सरकार को अप्रैल का बिल काफी पहले भेजा जा चुका है। ऊपर से सरकार पर पीआरटीसी के 100 करोड़ और पेंडिंग हैं। यह देनदारी समाज के विभिन्न वर्गों जैसे पत्रकारों, पुलिस मुलाजिमों, दिव्यांगों, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को छूट पर या फिर मुफ्त में सफर की सुविधा देने के बदले दी जाने वाली राशि है। इस तरह सरकार पर कारपोरेशन की 132 करोड़ की देनदारी हो गई है।
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5 माह से सेवानिवृत्त होने वालों को भुगतान नहीं, पीआरटीसी पर 18 करोड़ की देनदारी हुई
पीआरटीसी फिलहाल किसी तरह से अपने मुलाजिमों को सैलरियां व पेंशनें तो दे रहा हैं, लेकिन पिछले पांच माह में रिटायर होने वाले मुलाजिमों को कोई भुगतान नहीं हो पाया है। यह भुगतान करीब 12 करोड़ रुपये बनता है। साथ ही किलोमीटर स्कीम के प्राइवेट आपरेटरों को भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जो करीब छह करोड़ है। वहीं डीजल का खर्च कम करने को विभिन्न रूटों पर सर्विस कम कर दी है। अगले माह से करीब 9000 मुलाजिमों व पेंशनरों को सैलरी व पेंशन देना भी मुश्किल हो जाएगा।
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इस संबंध में पीआरटीसी जनरल मैनेजर सुरिंदर सिंह का कहना है कि सरकार को पेमेंट संबंधी सारी डिटेल बनाकर भेजी हुई है। उम्मीद है जल्द भुगतान होगा। अगर नहीं हुआ, तो आर्थिक दिक्कतें गंभीर हो सकती हैं।
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