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Patiala News: पीसीएस मेन्स परिणाम विवाद गहराया, अभ्यर्थी धरने पर बैठे
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सीबीआई जांच और पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब सिविल सर्विसेज (पीसीएस) मेन्स 2025 के परिणाम को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारी परिणाम रद कर सीबीआई जांच और पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने विस्तृत मार्कशीट, कटऑफ अंक और श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल स्पष्टीकरण के बजाय स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। इस बीच, पीपीएससी ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार, 11 से 17 नवंबर तक पटियाला कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन होगा। कुल 751 अभ्यर्थियों को 331 पदों के लिए इंटरव्यू चरण हेतु अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। मामले में राजनीतिक दखल भी बढ़ रहा है। नाराज अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी तरफ, पीपीएससी के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल विनायक सैनी ने धांधली के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि परिणाम निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार किया गया है। अध्यक्ष के अनुसार, अभ्यर्थियों के सवाल सांख्यिकीय आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं।
पूर्व मंत्री बिट्टू ने दिया समर्थन :
पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद होनी चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के भविष्य का सवाल है। बिट्टू ने इस मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। उन्होंने सभी से मिलकर नौजवानों के मसलों के हल के लिए आवाज उठाने को कहा।
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब सिविल सर्विसेज (पीसीएस) मेन्स 2025 के परिणाम को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारी परिणाम रद कर सीबीआई जांच और पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने विस्तृत मार्कशीट, कटऑफ अंक और श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल स्पष्टीकरण के बजाय स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। इस बीच, पीपीएससी ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार, 11 से 17 नवंबर तक पटियाला कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन होगा। कुल 751 अभ्यर्थियों को 331 पदों के लिए इंटरव्यू चरण हेतु अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। मामले में राजनीतिक दखल भी बढ़ रहा है। नाराज अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी तरफ, पीपीएससी के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल विनायक सैनी ने धांधली के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि परिणाम निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार किया गया है। अध्यक्ष के अनुसार, अभ्यर्थियों के सवाल सांख्यिकीय आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं।
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पूर्व मंत्री बिट्टू ने दिया समर्थन :
पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद होनी चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के भविष्य का सवाल है। बिट्टू ने इस मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। उन्होंने सभी से मिलकर नौजवानों के मसलों के हल के लिए आवाज उठाने को कहा।
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