Mohali News: टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों की बढ़ी चिंता, सरकार से राहत की मांग

महासंघ के अनुसार प्रभावित शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय के सरकारी नियमों और अधिसूचनाओं के तहत पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर की गई थीं। इनमें से कई शिक्षक वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। संगठन का कहना है कि यदि इस स्थिति का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो लाखों शिक्षकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही स्कूलों के कामकाज और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। महासंघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आगामी संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश या कानून में संशोधन लाकर प्रभावित शिक्षकों को राहत दी जाए। इससे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित होगी और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी।
समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को होंगे मजबूर
एबीआरएसएम के अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा कि सरकार को शिक्षकों की भावनाओं और चिंताओं को समझते हुए जल्द सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो प्रभावित शिक्षक अपने अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं।