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Mohali News: फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामले में सामाजिक न्याय विभाग ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
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मोहाली। पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग ने पटियाला जिले के राजपुरा ब्लॉक के तीन सरकारी कर्मचारियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसमें विभाग ने पटियाला पुलिस को एक पत्र जारी किया है। इसमें जिले के दो पुलिस अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) से संबंधित एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
विभाग ने इस संबंध में पुलिस को फरवरी 2025 की एक जांच रिपोर्ट भी भेजी है। यह कार्रवाई रणधीर सिंह, रणजीत सिंह (दोनों एएसआई) और दलजीत सिंह (डीईओ (प्राथमिक) पटियाला ब्लॉक राजपुरा से संबंधित है। अपने पत्र में अधिकारियों ने कहा है कि इन कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में निर्णय 19 सितंबर 2025 को हुई जांच समिति की बैठक में लिया गया था। इस निर्णय की एक प्रति जिला सामाजिक न्याय अधिकारी पटियाला को भेज दी गई है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि वे पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें, आवश्यक कार्रवाई करें और विभाग को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पत्र में यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार के रिजर्वेशन सेल 5 जुलाई 2020 के निर्देश के तहत विभाग को निर्णयों से अवगत कराने का आदेश दिया गया है। उप निदेशक सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग पंजाब मोहाली द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों में कहा गया है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई देरी न हो।
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विभाग ने इस संबंध में पुलिस को फरवरी 2025 की एक जांच रिपोर्ट भी भेजी है। यह कार्रवाई रणधीर सिंह, रणजीत सिंह (दोनों एएसआई) और दलजीत सिंह (डीईओ (प्राथमिक) पटियाला ब्लॉक राजपुरा से संबंधित है। अपने पत्र में अधिकारियों ने कहा है कि इन कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में निर्णय 19 सितंबर 2025 को हुई जांच समिति की बैठक में लिया गया था। इस निर्णय की एक प्रति जिला सामाजिक न्याय अधिकारी पटियाला को भेज दी गई है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि वे पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें, आवश्यक कार्रवाई करें और विभाग को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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पत्र में यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार के रिजर्वेशन सेल 5 जुलाई 2020 के निर्देश के तहत विभाग को निर्णयों से अवगत कराने का आदेश दिया गया है। उप निदेशक सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग पंजाब मोहाली द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों में कहा गया है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई देरी न हो।
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