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Mohali News: आईटी सिटी प्लॉट मालिकों का विरोध, 7,845 रुपये अतिरिक्त राशि नोटिस वापस लेने की मांग
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मोहाली। गमाडा द्वारा आईटी सिटी के प्लॉट मालिकों को भेजे गए अतिरिक्त राशि (एनहांसमेंट) नोटिसों का विरोध बढ़ गया है। मंगलवार को संघर्ष समिति के सदस्यों ने नगर निगम पार्षद नसीब सिंह संधू की अगुवाई में विधायक कुलवंत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने 7,845 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने के नोटिस वापस लेने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि गमाडा ने 30 दिन में कुल राशि का 25 फीसदी जमा कराने को कहा है। शेष राशि तीन समान किस्तों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्लॉट मालिकों का कहना है कि उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त लोग हैं। उन्होंने बैंक ऋण लेकर अपने मकान बनाए हैं। लाखों रुपये की यह अतिरिक्त राशि जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। पार्षद नसीब सिंह संधू ने कहा कि गमाडा ने औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉट बेचकर पर्याप्त लाभ कमाया है। किसानों को अतिरिक्त मुआवजा अपने मुनाफे से दिया जाना चाहिए, न कि प्लॉट मालिकों पर बोझ डालकर।
विधायक का आश्वासन
विधायक कुलवंत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में गमाडा के मुख्य प्रशासक से मुलाकात करेंगे। पूरी जानकारी लेकर जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि अतिरिक्त राशि का नियम व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉटों पर समान रूप से लागू हुआ है या नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्लॉट मालिक के साथ अन्याय नहीं होगा।
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प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि गमाडा ने 30 दिन में कुल राशि का 25 फीसदी जमा कराने को कहा है। शेष राशि तीन समान किस्तों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्लॉट मालिकों का कहना है कि उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त लोग हैं। उन्होंने बैंक ऋण लेकर अपने मकान बनाए हैं। लाखों रुपये की यह अतिरिक्त राशि जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। पार्षद नसीब सिंह संधू ने कहा कि गमाडा ने औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉट बेचकर पर्याप्त लाभ कमाया है। किसानों को अतिरिक्त मुआवजा अपने मुनाफे से दिया जाना चाहिए, न कि प्लॉट मालिकों पर बोझ डालकर।
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विधायक का आश्वासन
विधायक कुलवंत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में गमाडा के मुख्य प्रशासक से मुलाकात करेंगे। पूरी जानकारी लेकर जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि अतिरिक्त राशि का नियम व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉटों पर समान रूप से लागू हुआ है या नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्लॉट मालिक के साथ अन्याय नहीं होगा।
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