फर्जी इमीग्रेशन कंपनियों व अवैध कालोनी काटने वालों पर गिरेगी गाज

उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य लोगों को साफ-सुथरा, पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन मुहैया करवाना है। इस संबंधी सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वह विभिन्न विभागों से रिव्यू मीटिंग कर किए जाने वाले सारे कामों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि लोगों के काम निर्धारित समय में हो और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।
सभी अधिकारियों व मुलाजिमों को कहा गया है कि वे दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों का काम पहली बार में कर दें। इतना ही नहीं कामकाज में सुधारे के लिए सुविधा केंद्रों का समय बढ़ाकर उन्हें अब हफ्ते के सातों दिन खोला जा रहा है। शुरुआती चरण में सेहत व शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया जा रहा है।
डीसी तलवार ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हरेक लाभपात्री को सिस्टम में रहकर दिया जाए। मोहाली जिले की चुनौतियां अन्य जिलों से बिल्कुल अलग हैं। यहां पर शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। जहां पर शहर व गांव आपस में मिलते हैं, वहां के मुद्दों भी थोड़े अलग होते हैं। ऐसे में वहां के मुद्दों का समयबद्ध तरीके से हल किया जाना चाहिए।
मोहाली में सच होंगे रोजगार के सपने
डीसी ने कहा कि मोहाली शहर बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। यहां विकास से जुडे मुद्दे हैं। यह जिला एक आर्थिक राजधानी बन रहा है। यहां पर आईटी सिटी और आईटी पार्क बनने जा रहा है। साथ ही बड़ी गिनती में लोगों को रोजगार मिलना तय है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली व उसके साथ लगते एरिया में बड़ा आर्थिक विकास हुआ है, उसी तरह ट्राइसिटी की हालत है। यह एक बड़ा बाजार है, यहां पर बहुत संभावनाएं हैं।
इमीग्रेशन कंपनी ने अधिकारी को रिश्वत में दी इनोवा गाड़ी
प्रेस कांफ्रेंस में एक पत्रकार ने कहा कि इमीग्रेशन कंपनियां पहले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती है। उसके बाद वे नाम बदलकर लाइसेंस बनवाकर दोबारा काम शुरू कर देती है। प्रशासन का स्टाफ भी इस मामले में शामिल है। उन्होंने दावा कि एक अधिकारी को इमीग्रेशन कंपनी न उसकी मां के नाम पर इनोवा गाड़ी दी गई है। ऐसे में कैसे विकास होगा। इस पर डीसी ने जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया है।
सारे लंबित मामले किए जाएंगे हल, हर महीने लगेंगे कैंप
डीसी ने कहा कि जिले के तीनों सब-डिवीजन में जो भी लंबित मामले चल रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि उन्हें तय समय में निपटा दिया जाएगा। इसके बाद हर महीने गांव स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। जहां पर लोगों से जुड़ी सेवाएं उनके गांव में ही मुहैया करवाई जाएंगी। लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।