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11 दिन सरकारी दफ्तरों में कामकाज रहेगा ठप, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ 17 अक्टूबर तक रहेगा हड़ताल पर
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लुधियाना। पंजाब के सरकारी दफ्तरों में अगले 11 दिन तक कामकाज ठप होने जा रहा है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ अब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में यूनियन ने मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है।
जिला स्तर पर बुधवार को यूनियन मेंबर्स ने डीसी लुधियाना को अपना नोटिस दे दिया है। इस कहा गया है कि वह आठ अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक कोई काम नहीं करेंगे। सात अक्तूबर अग्रेसन जयंती के चलते सरकारी छुट्टी रहेगी।
हड़ताल के चलते डीसी दफ्तर, आरटीए दफ्तर, सेहत विभाग, शिक्षा विभाग, खजाना दफ्तर, एसडीएम दफ्तर समेत तमाम विभागों में काम नहीं होगा। यूनियन के प्रदेश प्रधान संजीव भार्गव ने बताया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए थे। अब साढ़े साल शासन होने के बाद हमारी किसी मांग पर गौर नहीं किया गया है।
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वह अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से बातचीत कर चुके है, नतीजा शून्य रहा है। यूनियन ने फैसला लिया है कि आठ से 17 अक्तूबर कर किसी विभाग में काम नहीं होगा। सरकार ने छठे वेतन आयोग के हिसाब से 15 फीसदी वेतन बढ़ाने का वादा किया पर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पेंशन बहाली पर भी सरकार अपना पक्ष साफ नहीं कर रही है।
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जिला स्तर पर बुधवार को यूनियन मेंबर्स ने डीसी लुधियाना को अपना नोटिस दे दिया है। इस कहा गया है कि वह आठ अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक कोई काम नहीं करेंगे। सात अक्तूबर अग्रेसन जयंती के चलते सरकारी छुट्टी रहेगी।
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हड़ताल के चलते डीसी दफ्तर, आरटीए दफ्तर, सेहत विभाग, शिक्षा विभाग, खजाना दफ्तर, एसडीएम दफ्तर समेत तमाम विभागों में काम नहीं होगा। यूनियन के प्रदेश प्रधान संजीव भार्गव ने बताया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए थे। अब साढ़े साल शासन होने के बाद हमारी किसी मांग पर गौर नहीं किया गया है।
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वह अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से बातचीत कर चुके है, नतीजा शून्य रहा है। यूनियन ने फैसला लिया है कि आठ से 17 अक्तूबर कर किसी विभाग में काम नहीं होगा। सरकार ने छठे वेतन आयोग के हिसाब से 15 फीसदी वेतन बढ़ाने का वादा किया पर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पेंशन बहाली पर भी सरकार अपना पक्ष साफ नहीं कर रही है।