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अब ड्रोन के जरिए होगा सर्वे का प्लान तैयार
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जगरांव। इलाके में लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा। इसको लेकर तहसीलदार मनमोहन कौशिक द्वारा सिधवां बेट के नायब तहसीलदार गुरदीप सिंह, इलाके के समूह कानूनगो एवं पटवारी संग विशेष बैठक की गई। इस बैठक के दौरान पंजाब सरकार द्वारा लाल लकीर के अंदर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हिदायत जारी की गई।
यह जानकारी देते हुए तहसीलदार मनमोहन कौशिक ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया से तालमेल कर लाल लकीर के अन्दर रहने वाले लोगों के घरों की निशानदेही का काम इलाके के कानूनगो, उनके साथ पटवारी, नंबरदार, ग्रामसेवक, बीएलओ, टीए की मदद से निशानदेही का काम मुकम्मल करेंगे।
उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से सर्वे का प्लान तैयार किया जाएगा और लाल लकीर सेल जो सहायक कमिश्नर के अधीन काम करेगा इसके जिला माल अफसर तहसीलदार पायल,सदर कानूनगो, नायब सदर कानूनगो एक सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित ब्लाक विकास और पंचायत अफसर नक्शे की कापियां प्राप्त करेंगे और नक्शे का सारा डाटा टाइप किया जाएगा और इसके अलावा गांव में लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में कोई दावे या एतराज प्राप्त होंगे तो उनका निपटारा गठित कमेटी द्वारा दो दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी दावे या एतराज पर सहमति नहीं बनती तो उसका निपटारा बाद में किया जाएगा।
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यह जानकारी देते हुए तहसीलदार मनमोहन कौशिक ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया से तालमेल कर लाल लकीर के अन्दर रहने वाले लोगों के घरों की निशानदेही का काम इलाके के कानूनगो, उनके साथ पटवारी, नंबरदार, ग्रामसेवक, बीएलओ, टीए की मदद से निशानदेही का काम मुकम्मल करेंगे।
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उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से सर्वे का प्लान तैयार किया जाएगा और लाल लकीर सेल जो सहायक कमिश्नर के अधीन काम करेगा इसके जिला माल अफसर तहसीलदार पायल,सदर कानूनगो, नायब सदर कानूनगो एक सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित ब्लाक विकास और पंचायत अफसर नक्शे की कापियां प्राप्त करेंगे और नक्शे का सारा डाटा टाइप किया जाएगा और इसके अलावा गांव में लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में कोई दावे या एतराज प्राप्त होंगे तो उनका निपटारा गठित कमेटी द्वारा दो दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी दावे या एतराज पर सहमति नहीं बनती तो उसका निपटारा बाद में किया जाएगा।
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