2100 करोड़ से बनेगा न्यू लुधियाना

इसी कड़ी में शुक्रवार को 750 करोड़ के विकास प्रोजेक्टों की नींव रखी गई। सुखबीर ने कहा कि छह-सात माह तक विकास के तीसरे चरण के प्रोजेक्टों का ऐलान किया जाएगा।  सुखबीर बादल ने कहा कि ब्रांड न्यू लुधियाना में सौ फीसदी पानी एवं सीवरेज की सुविधा के साथ शहर में ट्रैफिक कम करने को लाढोवाल साइड पर नया बाईपास बनाया जाएगा। 17 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 425 करोड़ की लागत आएगी।

जगरांव पुल से सिंधवा नहर तक सड़क को विदेशी तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 243 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा जगरांव पुल से शेरपुर चौक तक की सड़क को भी अपग्रेड किया जाएगा।  

लुधियाना में बोइंग भी उतर पाएगा
लुधियाना हवाई अड्डे के रनवे को नौ हजार फीट तक लंबा करना, इससे यहां  बोइंग जहाज भी उतर पाएंगे। इसके लिए 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

स्लम मुक्त होगा शहर
सुखबीर ने कहा कि शहर को दो साल में स्लम मुक्त किया जाएगा। इसके लिए 20 हजार घरों का निर्माण कर गरीबों को दिए जाएंगे। शहर की तमाम सड़कों की मेकेनिकल तरीके से सफाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 

पक्खोवाल में अंतरराष्ट्रीय खेल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा और दुबई की तर्ज पर 50 एकड़ जमीन में डाउन टाउन की स्थापना की जाएगी। मत्तेवाड़ा में 1100 एकड़ जमीन में वाइल्ड लाइफ सफारी बनेगी और 75 करोड़ से शहर की अंदरूनी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा।

केंद्र सरकार की मंजूरियां के कारण कुछ प्रोजेक्ट लटके
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और गुड़गांव के बाद लुधियाना देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 अगस्त 2010 को मिशन लुधियाना के पहले चरण के विकास कार्यों में से अधिकतर कर दिए गए हैं। इनमें फिरोजपुर रोड से दोराहा तक नहर के साथ दक्षिण बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। प्रताप चौक में फ्लाईओवर, अंडर पास एवं बुड्ढे नाले के साथ सड़क एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए गए हैं। बादल ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरियां लेने में वक्त लगने के कारण कुछ प्रोजेक्ट लटके हुए हैं।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू
इसके अलावा बादल ने आज से सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। इस पर सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उनमें सेंसर, स्वचालित लाइसेंस प्लेट रीडर एवं अन्य सुरक्षा यंत्र भी फिट होंगे। इनके जरिए जुर्म पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। पहले चरण में यह लुधियाना और अमृतसर में प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे सूबे के दूसरे शहरों में शुरू किया जाएगा। इससे पूरे शहर की मॉनिटरिंग ऑन लाइन होगी।

पानी की आपूर्ति के लिए 116 करोड़
शहर में सौ फीसदी पानी की आपूर्ति मुहैया कराने पर सरकार 116 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बादल ने कहा कि सरकार एक नई हेल्पलाइन भी शुरू कर रही है। इसके तहत शहरी गंदगी के जमा होने के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। मार्च 2014 तक सौ फीसदी शहर में 268 करोड़ की लागत से सीवरेज सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।

बीस नई बसों को हरी झंडी दिखाई
शहर में ट्रैफिक समस्या के समाधान को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। अगले दो साल में 250 और बसें सिटी बस के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आज भी बादल ने 20 नई बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया।

सुखबीर ने उद्योगपतियों की समस्याएं सुनीं
इसके बाद बादल ने स्थानीय होटल में माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज उद्यमियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी उद्योगपतियों की समस्याओं को ध्यान से सुना। सभी औद्योगिक संगठनों से दिक्कतों पर आधारित ज्ञापन लिए। बादल ने कहा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। औद्योगिक नीति के बाद अब व्यापारिक नीति का भी ऐलान कर दिया गया है। इससे सूबे में इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्रेंडली माहौल बन रहा है। देश के कई नामी उद्योगपति पंजाब में निवेश के लिए हामी भर चुके हैं।

उधर उद्यमियों ने वैट रिफंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावरकॉम, प्रदूषण बोर्ड, नगर निगम इत्यादि विभागों से संबंधित दिक्कतों को उठाया। बादल ने उद्यमियों से आह्वान किया कि शहर को हरा भरा रखने में और सुंदर दिखने में उद्योग जगत सहयोग करे। उद्यमी अधिक से अधिक पौधे लगाएं, लैंडस्केपिंग कराएं और उनका रखरखाव भी करें। इस अवसर पर शरणजीत सिंह ढिल्लों, महेश इंद्र सिंह गरेवाल, तीक्षण सूद, सतपाल गोसाईं, हीरा सिंह गाबड़िया समेत कई नेता एवं अधिकारी मौजूद रहे।

हर गांव एवं वार्ड में होगा ऑनलाइन सेंटर
लुधियाना। सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि आने वाले छह माह के बाद पंजाब के हर गांव एवं हर वार्ड में एक ऑनलाइन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस सेंटर में इलाके के लोग बिजली बिल समेत तमाम तरह की सरकारी औपचारिकताओं का निपटारा कर पाएंगे। बादल ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि किसी को भी सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।