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भाजपा ने मंत्री आशु के खिलाफ खोला मोर्चा, दो हजार करोड़ के घपले का लगाया आरोप
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जिला भाजपा ने वीरवार लुधियाना में प्रेस कांफ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एडवोकेट विक्रमजीत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाते हुए कहा कि पनग्रेन विभाग ने पंजाब में खाद्यान्न मंडियों के बड़े क्लस्टर बनाकर मंत्री के चहेते ठेकेदारों को लेबर, कार्टेज और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर दे दिए। जानबूझकर कम रेट के टेंडर खारिज कर उसी काम का टेंडर अधिक रेट पर जारी कर केंद्र सरकार के रुपयों को मिलीभगत से लूटा। इस तरह लगभग दो हजार करोड़ रुपये का घपला किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को शिकायत भेजकर ईडी से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है।
एडवोकेट विक्रमजीत सिंह ने बताया कि मंडी मुल्लांपुर में 2019-20 में ठेकेदार गुरप्रीत सिंह ने परिवहन का काम लगभग 2.25 करोड़ में किया। इसी काम को मंत्री के चहेते तेलूराम को चार करोड़ में अलाट कर केंद्र के पैसों की लूट की और तेलूराम को अधिक लूट करने के लिए 10 सेंटर का काम और दे दिया। जिसमें जिला लुधियाना, जिला शहीद भगत सिंह नगर, रोपड़, होशियारपुर और फिरोजपुर सहित करीब एक दर्जन, बड़ी और छोटी अन्य मंडियां भी शामिल हैं।
पंजाब में इस माफिया के चार ग्रुप हैं, जिनमें सुच्चा राम, संदीप भाटिया, ठेकेदार जसपाल जस्सी, ठेकेदार अजयपाल, महिंदरपाल, रामजी दास कोहली, राहुल कोहली और प्रेम कोटकपूरा शामिल हैं। सभी ठेकेदार मंत्री के चहेते हैं। विशेष रूप से अधिकारी आरके सिंगला जो पनग्रेन सीवीसी का चेयरमैन हैं। पंजाब से भ्रष्टाचार की सभी राशि एकत्र करते हैं, जिसके साथ सुरिंदर कुमार बेरी जिला डीएफएससी लुधियाना पश्चिम, जगनदीप सिंह ढिल्लों, जिला प्रबंधक, पनसप और अन्य सभी सरकारी अधिकारी कम राशि के लिए निविदा जमा करने वाले सही और ईमानदार ठेकेदारों की निविदाओं को खारिज करने में शामिल हैं। इन ठेकेदारों को अत्यधिक दरों पर निविदाएं आवंटित की जाती हैं। जिससे केंद्र सरकार को करीब दो हजार करोड़ का एक फसली सीजन में चूना लगाया है।
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एडवोकेट सिद्धू ने कहा कि एक शेलर मालिक रोहित अग्रवाल की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले रोहित अग्रवाल की आवाज को दबाने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों के साथ अवैध रूप से मिलीभगत से उसके शेलरो का आवंटन रद्द करवाया। रोहित अग्रवाल ने गोदामों में हो रही चोरी की जानकारी एफसीआई विभाग को दी तो थाना जगरांव में 24 दिसंबर को मामला दर्ज करवाया। लेकिन इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
ठेकेदार गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न की ढुलाई और रख-रखाव का जो खर्च करीब 1800 से 2000 करोड़ रुपये था, अब मंत्री आशु की मॉडल पॉलिसी अनुसार 3800 से 4000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये सारी रकम केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा लुधियाना के महामंत्री राम गुप्ता, कांतेंदु शर्मा, भाजपा जिला प्रेस सचिव डा. सतीश कुमार, हर्ष सरीन, इंद्रजीत सिंह, सुखदेव सिंह, मेहरचंद, चरण सिंह, राहुल, राम शाह, सुरेश भी मौजूद थे।
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एडवोकेट विक्रमजीत सिंह ने बताया कि मंडी मुल्लांपुर में 2019-20 में ठेकेदार गुरप्रीत सिंह ने परिवहन का काम लगभग 2.25 करोड़ में किया। इसी काम को मंत्री के चहेते तेलूराम को चार करोड़ में अलाट कर केंद्र के पैसों की लूट की और तेलूराम को अधिक लूट करने के लिए 10 सेंटर का काम और दे दिया। जिसमें जिला लुधियाना, जिला शहीद भगत सिंह नगर, रोपड़, होशियारपुर और फिरोजपुर सहित करीब एक दर्जन, बड़ी और छोटी अन्य मंडियां भी शामिल हैं।
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पंजाब में इस माफिया के चार ग्रुप हैं, जिनमें सुच्चा राम, संदीप भाटिया, ठेकेदार जसपाल जस्सी, ठेकेदार अजयपाल, महिंदरपाल, रामजी दास कोहली, राहुल कोहली और प्रेम कोटकपूरा शामिल हैं। सभी ठेकेदार मंत्री के चहेते हैं। विशेष रूप से अधिकारी आरके सिंगला जो पनग्रेन सीवीसी का चेयरमैन हैं। पंजाब से भ्रष्टाचार की सभी राशि एकत्र करते हैं, जिसके साथ सुरिंदर कुमार बेरी जिला डीएफएससी लुधियाना पश्चिम, जगनदीप सिंह ढिल्लों, जिला प्रबंधक, पनसप और अन्य सभी सरकारी अधिकारी कम राशि के लिए निविदा जमा करने वाले सही और ईमानदार ठेकेदारों की निविदाओं को खारिज करने में शामिल हैं। इन ठेकेदारों को अत्यधिक दरों पर निविदाएं आवंटित की जाती हैं। जिससे केंद्र सरकार को करीब दो हजार करोड़ का एक फसली सीजन में चूना लगाया है।
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एडवोकेट सिद्धू ने कहा कि एक शेलर मालिक रोहित अग्रवाल की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले रोहित अग्रवाल की आवाज को दबाने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों के साथ अवैध रूप से मिलीभगत से उसके शेलरो का आवंटन रद्द करवाया। रोहित अग्रवाल ने गोदामों में हो रही चोरी की जानकारी एफसीआई विभाग को दी तो थाना जगरांव में 24 दिसंबर को मामला दर्ज करवाया। लेकिन इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
ठेकेदार गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न की ढुलाई और रख-रखाव का जो खर्च करीब 1800 से 2000 करोड़ रुपये था, अब मंत्री आशु की मॉडल पॉलिसी अनुसार 3800 से 4000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये सारी रकम केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा लुधियाना के महामंत्री राम गुप्ता, कांतेंदु शर्मा, भाजपा जिला प्रेस सचिव डा. सतीश कुमार, हर्ष सरीन, इंद्रजीत सिंह, सुखदेव सिंह, मेहरचंद, चरण सिंह, राहुल, राम शाह, सुरेश भी मौजूद थे।