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आटा दाल योजना में शामिल होंगे साढ़े तेरह लाख परिवार : सुखबीर

Thu, 16 Jan 2014 09:47 PM IST
अमर उजाला, लुधियाना
अमर उजाला, लुधियाना Updated Thu, 16 Jan 2014 09:47 PM IST
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atta, daal, plan, include, family, sukhbir
उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि महंगाई की चक्की में पिस रहे आम आदमी को राहत देने के लिए सूबे के साढ़े तेरह लाख और परिवारों को नई आटा-दाल स्कीम में शामिल करने को हरी झंडी दे दी गई है। बादल वीरवार को पीएयू में मुख्य सचिव एवं डिप्टी कमिशभनरों के साथ बैठक में बोल रहे थे।
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बादल ने कहा कि सूबा सरकार की ओर से आटा दाल योजना के लिए नीले कार्ड बनाने का काम पांच फरवरी से शुरू हो जाएगा और कार्ड बांटने का काम 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और सेहत मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी भी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि कार्ड पाने में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस काम में तमाम औपचारिकताएं वक्त में पूरी की जाएं। सही आवेदनकर्ताओं की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर 22 जनवरी से पहले अपलोड कर दी जाए ताकि 26 जनवरी तक लोग अपने एतराज दे सकें।
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आम लोगों को रेत एवं बजरी सस्ती दरों पर मुहैया कराने के लिए बादल ने माइनिंग विभाग की नई प्रस्तावित नीति को भी मंजूरी दी। जो पहली फरवरी से लागू हो जाएगी। नई नीति पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग के सहयोग से लागू की जाएगी। बादल ने कहा कि सूबे में पठानकोट, रोपड़ और फिरोजपुर क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। जहां प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं।


नए सिस्टम के तहत सारे जिलों को इन क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया जाएगा। हर माह रेत और बजरी के दाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा आम आदमी को और सहूलियतें देने पर भी सरकार विचार कर रही है। अब हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार रेत की बुकिंग करा सकेगा। डिप्टी सीएम ने सारे डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि रेत बजरी की ढुलाई पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए।


बादल ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से छह एवं सात फरवरी को ए दर्ज की 26 साइट की नीलामी की जा रही है। इससे रेत और बजरी की कीमत में गिरावट आएगी। इसके अलावा बादल ने माइनिंग विभाग के  अधिकारियों को अन्य 130 साइट, जो पांच एकड़ से कम में हैं, उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी साइट को 25 जनवरी तक क्लीयरेंस दे दी जाएगी।



भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के तहत नीला कार्ड धारकों के परिवार को सालाना तीस हजार रुपये तक की मुफ्त मेडिकल सहूलियत दी जानी है। बादल ने सेहत विभाग के अधिकारियों को कार्ड बनाने के लिए दो हजार और मशीनें लगाने की हिदायत दी। बैठक में महेश इंद्र सिंह गरेवाल, राकेश सिंह, एनएस कंग, करण अवतार सिंह, एसके संधू, विनी महाजन और डीएस गरेवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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