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जीएसटी की महंगी दर के विरोध में आज बंद रहेगा प्लाईवुड उद्योग
Updated Thu, 13 Jul 2017 10:47 PM IST
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आज बंद रहेगा प्लाइवुड उद्योग
जीएसटी की महंगी दर के विरोध में 300 से अधिक इकाईयों में नहीं होगा उत्पादन
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
देश में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 28 फीसदी कर लगने के विरोध में शुक्रवार को पंजाब के प्लाइवुड निर्माता अपनी इकाईयां बंद रख कर नाराजगी जताएंगे। यह जानकारी पंजाब प्लाइवुड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जुनेजा ने दी।
एसोसिएशन के चेयरमैन के अनुसार पंजाब में करीब तीन सौ प्लाइवुड इकाईयां हैं। इनमें औसतन 45 लाख वर्ग फीट प्लाइवुड का निर्माण रोजाना किया जा रहा है। एक दिन की हड़ताल से उद्योग को तकरीबन आठ करोड़ के उत्पादन का नुकसान होगा। जुनेजा का कहना है कि पहले वैट में प्लाइवुड वैट एवं सरचार्ज जोड़ कर 14.3 फीसदी टैक्स लग रहा था। दूसरे सेंट्रल एक्साइज में डेढ़ करोड़ की छूट के कारण अधिकतर माइक्रो एवं स्माल यूनिट ड्यूटी के दायरे से बाहर थे।
अब सरकार ने प्लाइवुड पर 28 फीसदी जीएसटी लगा दिया है। इससे एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग पर रोजाना एक करोड़ का अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ेगा। जुनेजा के अनुसार प्लाइवुड एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग है और सीधे किसानों के साथ जुड़ा है। किसान सहायक धंधे के तौर पर पापुलर एवं सफेदे के पेड़ लगाते हैं और बाजार में बेच कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। महंगे टैक्स से इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। उद्योग की मांग है कि प्लाइवुड पर जीएसटी की दर 12 फीसदी की जाए।
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जीएसटी की महंगी दर के विरोध में 300 से अधिक इकाईयों में नहीं होगा उत्पादन
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
देश में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 28 फीसदी कर लगने के विरोध में शुक्रवार को पंजाब के प्लाइवुड निर्माता अपनी इकाईयां बंद रख कर नाराजगी जताएंगे। यह जानकारी पंजाब प्लाइवुड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जुनेजा ने दी।
एसोसिएशन के चेयरमैन के अनुसार पंजाब में करीब तीन सौ प्लाइवुड इकाईयां हैं। इनमें औसतन 45 लाख वर्ग फीट प्लाइवुड का निर्माण रोजाना किया जा रहा है। एक दिन की हड़ताल से उद्योग को तकरीबन आठ करोड़ के उत्पादन का नुकसान होगा। जुनेजा का कहना है कि पहले वैट में प्लाइवुड वैट एवं सरचार्ज जोड़ कर 14.3 फीसदी टैक्स लग रहा था। दूसरे सेंट्रल एक्साइज में डेढ़ करोड़ की छूट के कारण अधिकतर माइक्रो एवं स्माल यूनिट ड्यूटी के दायरे से बाहर थे।
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अब सरकार ने प्लाइवुड पर 28 फीसदी जीएसटी लगा दिया है। इससे एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग पर रोजाना एक करोड़ का अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ेगा। जुनेजा के अनुसार प्लाइवुड एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग है और सीधे किसानों के साथ जुड़ा है। किसान सहायक धंधे के तौर पर पापुलर एवं सफेदे के पेड़ लगाते हैं और बाजार में बेच कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। महंगे टैक्स से इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। उद्योग की मांग है कि प्लाइवुड पर जीएसटी की दर 12 फीसदी की जाए।
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