आनलाइन बिक्री/खरीद को बढ़ावा देने के लिए जैम पोर्टल शुरु

पारदर्शी, क्वालिटी और सस्ती खरीददारी के लिए बढ़िया प्रयत्न: डिप्टी कमिश्नर
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। मिनिस्ट्री आफ कामर्स, भारत सरकार ने आनलाइन बिक्री, खरीददारी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जैम) पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर अपने विभागों को रजिस्टर्ड करने के लिए शुक्रवार को जिले के समूह सरकारी विभागों तथा उद्योगपतियों को बचत भवन में ट्रेनिंग दी गई।
ट्रेनिंग व जागरूकता सेमीनार की प्रधानगी डिप्टी कमिशनर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने की। डिप्टी कमिश्नर ने समूह विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को बताया कि पिछले समय में सरकारी विभागों की ओर से जरुरी सामान आदि की खरीददारी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट सप्लायर से की जाती थी।इसकी कीमतें साल या दो साल के लिए फिक्स होती थी। इससे कई बार वस्तुएं मार्केट से महंगे दाम पर मिलती थी। इस पोर्टल के जरिये खरीद करने से जहां पारदर्शिता बनी रहती है वहीं कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीद की जा सकती है और सरकार के खर्चों में कटौती की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर काफी गिनती में उत्पाद बेचने वाली कंपनियां रजिस्टर्ड होने के कारण सामान बेचने की होड़ रहती है। इसका सीधा फायदा खरीददार को होता है। उन्होंने बताया कि सरकार का यह बहुत ही बढ़ियां यत्न है। इसका लाभ अकेले खरीददार को ही नहीं बल्कि उत्पाद बेचने वाले क्षेत्रों को भी है। क्योंकि वह अपने उत्पाद इस पोर्टल के जरिए सिर्फ लोकल मार्किट या सूबे में ही नहीं बल्कि देश भर में कहीं भी बेच सकते है। जैम के सीईओ अखिलेश कुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर अब तक 5 लाख 46 हजार से अधिक तरह के प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है तथा यह सारा सिस्टम पेपर मुक्त, पारदर्शी, समयबद्ध, ग्रेडिंग सिस्टम व आधुनिक तकनीकी का है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जैम) पोर्टल की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक क्षेत्र को उत्पाद की एमआरपी पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट देना जरूरी किया गया है तथा इस पर रियायत देना हर क्षेत्र की अपनी मर्जी पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि कोई भी क्षेत्र पोर्टल पर दिखाई कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता।