एससी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप ना देने वाले संस्थानों पर होगी कारवाई

ऐसा न करने वाले शैक्षिक संस्थानों पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर।
शहर में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना की समीक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने शैक्षिक संस्थानों चेताया है कि वे एससी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का मिलने वाला हक जरूर दें। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाले शैक्षिक संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि शिक्षा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना की समीक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने कहा कि यह स्कालरशिप अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोई दान नहीं, बल्कि यह उनका अधिकार है।
उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि उन सभी विद्यार्थियों के फार्म एकत्र कर लिए जाएं, जो आनलाइन फार्म नहीं भर सकें। ये फार्म कल्याण विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय में कॉलेज के अधिकारियों और कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।