पंजाब में बकाया डीए पर हाईकोर्ट सख्त: मुख्य सचिव पर एक लाख का जुर्माना, पूछा-कर्मचारियों के लाभ क्यों रोके?

सुनवाई पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंह ढिल्लों द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर हुई। इसमें आरोप लगाया गया था कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

The Punjab and Haryana High Court today heard a case concerning the pending Dearness Allowance (DA) arrears of Punjab government employees and pensioners and took a stern view of the state government’s failure to comply with its orders. The hearing was held on a contempt petition filed by Nirmal Singh Dhillon, a retired Chief Engineer of Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), over the alleged non-compliance with court directions regarding Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR). During the hearing before the bench of Justice Harsh Bunger, the counsel representing the employees submitted that the Punjab government was adopting delaying tactics to avoid implementing the High Court’s orders. The counsel also pointed out that the Special Leave Petition (SLP) filed by the state government before the Supreme Court had remained on the defect list for more than two months. After hearing arguments from both sides, the High Court imposed a fine of Rs 1 lakh on the Punjab Chief Secretary for non-compliance with its orders. The court also directed the Chief Secretary to file a personal affidavit explaining why the High Court’s directions had not been implemented. During the proceedings, the court made strong observations and questioned why the government had withheld DA/DR benefits from employees but had not similarly withheld the benefits of its senior officials. The High Court has directed the Chief Secretary of Punjab to appear personally before it on November 3, 2026, the next date of hearing.

— ANI (@ANI) October 27, 2026

जस्टिस हर्ष बंगेर की बेंच के सामने कर्मचारियों के वकील ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने से बचने के लिए टालमटोल कर रही है। वकील ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका दो महीने से अधिक समय से 'डिफेक्ट लिस्ट' में पड़ी है। 

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सवाल उठाया कि सरकार ने कर्मचारियों के डीए लाभ तो रोक दिए, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लाभ क्यों नहीं रोके? हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।