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चुनाव से पहले होगा समाधान?: पंथक मसले पर तकरार बरकरार, पंजाब सरकार और अकाल तख्त साहिब के बीच विवाद गहराया

Sat, 21 Nov 2026 11:21 AM IST
Sharukh Khan मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 21 Nov 2026 11:21 AM IST
सार

पंजाब में चुनाव से पहले आप सरकार पंथक मसले पर समाधान चाह रही है। दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम पर पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच विवाद गहरा गया है। अकाल तख्त आपत्तियों पर स्पष्टता चाहता है, तब तक बातचीत से इनकार कर दिया है।

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Punjab Government and Akal Takht Clash Over Sikh Religious Law Ahead of Assembly Elections
punjab politics - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद कानून अधिसूचित हो चुका है लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियां बरकरार हैं।
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सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इस संवेदनशील पंथक मसले का समाधान चाहती है लेकिन कानून के मूल उद्देश्य से समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर, श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी का कहना है कि सरकार पहले तख्त की ओर से जारी निर्देशों पर अपना रुख स्पष्ट करे। 
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इसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसी वजह से कमेटी ने 18 नवंबर को अमृतसर पहुंची पंजाब सरकार की विशेष कमेटी से मुलाकात नहीं की। इस बीच शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहा है।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब की कमेटी के साथ कानून के प्रावधानों पर चर्चा और सहमति बनाने की प्रक्रिया में इसकी मूल भावना और उद्देश्य से समझौता नहीं होना चाहिए।

उधर, अकाल तख्त की कमेटी ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। उसका कहना है कि विवादित कानून के अमल पर रोक लगाए बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। कमेटी को इस बात पर भी ऐतराज है कि 11 मई और 29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से दिए गए निर्देशों का छह महीने बाद भी पालन नहीं हुआ।

कमेटी ने 14 नवंबर को सरकार को पत्र भेजकर पूछा था कि क्या निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? क्या संशोधित कानून के अमल पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश या अधिसूचना जारी की गई है? कमेटी का मानना है कि कानून पर रोक नहीं लगाने से सिख समुदाय की नाराजगी बढ़ सकती है। साथ ही, पावन स्वरूपों की संगत तक उपलब्धता में भी बाधाएं पैदा हुई हैं।
 

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहती। उसने अकाल तख्त की कमेटी से सरकारी कमेटी के साथ जल्द बैठक करने का आग्रह किया है।

सरकार का तर्क, बेअदबी रोकने के लिए सख्ती जरूरी

पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र में बेअदबी रोधी संशोधन कानून पारित किया था। इसका उद्देश्य 2008 के दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम को अधिक सख्त बनाना और बेअदबी के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान करना था। सरकार का तर्क है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में कठोर दंड और प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए यह संशोधन जरूरी है।

 

संशोधित कानून में बेअदबी के अपराध के लिए 7 से 20 साल तक कैद और 2 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। शांति या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से आपराधिक साजिश के तहत बेअदबी करने पर 10 साल से उम्रकैद तक की सजा और 5 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

इन अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है। डीएसपी या एसीपी से नीचे के रैंक का अधिकारी मामले की जांच नहीं कर सकेगा और केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।
 
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