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Punjab Assembly: सुखपाल खैरा को बोलने का माैका न देने पर भड़के कांग्रेसी, सदन से किया वाॅकआउट
Mon, 24 Mar 2025 12:37 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 24 Mar 2025 12:37 PM IST
सार
सुबह 11 बजे सत्र शुरू हो गया। प्रश्नकाल के दाैरान विधायकों को न बोलने देने पर कांग्रेस ने सदन से वाॅकआउट कर दिया।
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कांग्रेस का वाॅकआउट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है।
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर ने बताया कि फाजिल्का से चंडीगढ़ के बीच बादलों की ऑर्बिट नाम से चल रही प्राइवेट बसों का मामला हाइकोर्ट में पेंडिंग है। इस पर सरकार प्राइवेट बसों के संचालन के खिलाफ केस लड़ रही है। जल्द ही फाजिल्का से चंडीगढ़ के बीच सरकारी वॉल्वो बस चलाई जाएगी।
पंजाब में सड़को के किनारे लगे सूखे पेड़ो की वजह से कई लोगों की जान गई है । बीते दो साल में 37, 571 सूखे पेड़ काटे गए। पंजाब सरकार की तरफ से अप्रैल माह में सूखे व मृत पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विधायकों ने मामला उठाया था कि पेड़ गिरने के कई हादसे हो रहे हैं।
पंजाब सरकार की तरफ से राशन कार्ड लाभार्थियों को चेक किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि सही लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं या नहीं। विधायकों की तरफ से मामला उठाया गया कि असल लाभार्थियों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो लोग लाभार्थी नहीं हैं, वह इसका लाभ ले रहे हैं।
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प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर ने बताया कि फाजिल्का से चंडीगढ़ के बीच बादलों की ऑर्बिट नाम से चल रही प्राइवेट बसों का मामला हाइकोर्ट में पेंडिंग है। इस पर सरकार प्राइवेट बसों के संचालन के खिलाफ केस लड़ रही है। जल्द ही फाजिल्का से चंडीगढ़ के बीच सरकारी वॉल्वो बस चलाई जाएगी।
पंजाब में सड़को के किनारे लगे सूखे पेड़ो की वजह से कई लोगों की जान गई है । बीते दो साल में 37, 571 सूखे पेड़ काटे गए। पंजाब सरकार की तरफ से अप्रैल माह में सूखे व मृत पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विधायकों ने मामला उठाया था कि पेड़ गिरने के कई हादसे हो रहे हैं।
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पंजाब सरकार की तरफ से राशन कार्ड लाभार्थियों को चेक किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि सही लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं या नहीं। विधायकों की तरफ से मामला उठाया गया कि असल लाभार्थियों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो लोग लाभार्थी नहीं हैं, वह इसका लाभ ले रहे हैं।
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